विधानसभा लक्षवेधी

टेंभू सिंचन प्रकल्पातील पाणी फेरनियोजनाचे काम अंतिम टप्प्यात – जलसंपदामंत्री जयंत पाटील

मुंबई, दि. २३ : टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्पातील पाण्याच्या फेरनियोजनाचे काम अंतिम टप्प्यात असून यावर महिनाभरात अंतिम निर्णय जाहीर करणार असल्याचे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य अनिल बाबर यांनी विचारलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना जलसंपदामंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले की, टेंभू उपसा सिंचन योजनेंतर्गत कृष्णा नदीवर बॅरेज बांधून कृष्णा नदीतील पाणी एकूण ५ टप्प्यांद्वारे उचलण्यात येणार आहे. त्यात सातारा जिल्ह्याच्या ३ गावांमधील ६०० हेक्टर, सांगली जिल्ह्याच्या २०६ गावांमधील ५९ हजार ८७२ हेक्टर आणि सोलापूर जिल्ह्यातील ३१ गावांमधील २० हजार हेक्टर अशा २४० गावांतील ८० हजार ४७२ हेक्टर क्षेत्रास लाभ देण्याचे प्रस्तावित असून कायम दुष्काळी अशा खानापूर, तासगाव, आटपाडी, कवठेमहांकाळ आणि सांगोला या तालुक्यांना योजनेचा लाभ होणार आहे.  या योजनेच्या टप्पा क्र. १ ते ५ तसेच पुणदी व विसापूर उपसा सिंचन योजनेची सर्व कामे पूर्ण आहेत. योजनेच्या एकूण ४५१ कि.मी. लांबीपैकी ४४६ कि.मी. लांबी पूर्ण व कालवे प्रवाहित झाले आहेत. उर्वरित कालवा कामे जून २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. खानापूर, तासगाव, आटपाडी, कवठेमहांकाळ आणि सांगोला, माण व खटाव तालुक्यातील अनेक गावे टेंभू योजनेच्या लाभक्षेत्रालगत असली तरी सिंचनापासून वंचित आहेत. योजनेच्या उरलेल्या गावात पाणी पोहोचण्यासाठी आवश्यक आराखडा तयार झाला आहे, त्यानंतर निविदा काढून पाणी देण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.

या योजनेतील पाण्याच्या फेरनियोजनाचा संबंध हा कृष्णा लवादाच्या निर्णयाशी असल्याने संबंधित वकीलांचा सल्ला घेण्यात आला, या सर्व प्रक्रियेला त्यामुळे वेळ लागला असून आता फेरनियोजनाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. कृष्णा खोरे महामंडळाकडून यासंदर्भातील प्रस्ताव प्राप्त झाल्याचेही मंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितले.

०००००

सोलापूर-गुलबर्गा महामार्ग भूसंपादनासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना लक्ष घालण्याच्या सूचना देणार – महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात

मुंबई, दि. २३ – सोलापूर -गुलबर्गा या राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादनात काही त्रुटी येत असतील तर त्यात जिल्हाधिकाऱ्यांना लक्ष घालण्याच्या सूचना देण्यात येतील, असे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य सचिन कल्याणशेट्टी यांनी विचारलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना महसूलमंत्री श्री.थोरात यांनी सांगितले की, या महामार्गाच्या भूसंपादनामध्ये अनियमितता झाल्याबाबत उपविभागीय अधिकारी क्र. २ सोलापूर यांच्याविरुद्ध २२ तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या, त्या अनुषंगाने त्यांचे निलंबन करण्यात आले होते.  निलंबनाचा कालावधी ६ महिन्यांपेक्षा जास्त झाला असल्यामुळे विभागीय चौकशीच्या अधीन राहून संबंधित उपविभागीय अधिकारी यांना उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) या रिक्त पदावर पदस्थापना देण्यात आली आहे. महामार्गासाठी भूसंपादनाच्या कामात काही त्रुटी असतील तर जिल्हाधिकारी त्यात लक्ष घालतील, असेही मंत्री श्री. थोरात यांनी सांगितले.

००००

पुणे शहरातील अवैध धंद्यांना आळा घालण्यासाठी कडक उपाययोजना करणार – गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील

मुंबई, दि. 23 : पुणे शहरातील अवैध धंदे बंद करण्याबाबत स्थानिक पोलीस प्रशासनाकडून माहिती घेऊन या परिसरात अवैध धंद्यांना कायमस्वरूपी आळा घालण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्यात येतील, अशी माहिती गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधानसभेत दिली.

पुणे शहरातील अवैध धंद्यांबद्दल आमदार भीमराव तापकीर यांनी  विधानसभेत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील म्हणाले की, ज्या पोलीसठाण्याच्या हद्दीत अवैध धंदे सुरु आहेत  आणि अशा काही घटना या भागात घडत असतील तर त्यावर कठोर उपाययोजना करण्यात येतील. पुणे शहरातील सर्व आमदारांना एकत्र घेऊन पोलीस प्रमुखांसोबत बैठक घेतली जाईल आणि या परिसरात घडणाऱ्या गुन्ह्यांना कायमस्वरुपी  प्रतिबंध घालण्यासाठी कठोर उपाय योजले जातील.

खडकवासला (जि. पुणे) क्षेत्रातील गुन्हेगारी रोखण्यासाठी नांदेड, किरकीटवाडी, नांदोशी व खडकवासला या चार गावांचा पुणे महानगरपालिका हद्दीत समावेश करण्यात आला आहे. हवेली पोलीस स्थानकाच्या अखत्यारीत असलेल्या या गावांना आता नांदेड सिटी या नव्याने प्रस्तावित असलेल्या पोलीस ठाण्यांमध्ये वर्ग केले जाईल, असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले. भौगोलिकदृष्ट्या विचार करुन सिंहगडच्या अलीकडची गावे राजगड पोलीस ठाण्याला तर पलीकडची गावे हवेली पोलीस स्थानकात वर्ग करण्यात आली आहेत, असे गृहमंत्री म्हणाले.

या लक्षवेधीच्या चर्चेदरम्यान आमदार चेतन तुपे यांनी शहरी भागात नार्कोटिक्स नियंत्रण विभाग सशक्त करण्याची मागणी केली. यावर उत्तर देत असताना गृहमंत्री म्हणाले की, हडपसर येथे दोन पोलीस ठाणी मंजूर करण्यात आली आहेत. जागा उपलब्ध झाल्यास पोलीस ठाणी लगेच सुरु करता येतील. राज्यात अंमली पदार्थ विरोधी मोहीम प्रभावीपणे राबविण्यात येईल, असे गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

वकील आणि पत्रकारांवर होणाऱ्या हल्ल्यांबाबत अनेक दिवसांपासून चर्चा सुरु आहे. याप्रकरणी संबंधितांकडून माहिती घेऊन आवश्यक ती कारवाई केली जाईल. त्यावर धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा विचार शासन करेल, असे गृहमंत्री दिलीप वळसे- पाटील यांनी सदस्य नाना पटोले यांनी केलेल्या मागणीवर सांगितले.

****

 अवैध बांधकाम कारवाईतील दिरंगाईची चौकशी करणार – गृहनिर्माण जितेंद्र आव्हाड

मुंबई, दि. 23 : मानखुर्द-शिवाजीनगर येथील अवैध गाळे शासनातर्फे हटविताना झालेल्या दिरंगाईची चौकशी करण्यात येईल, अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी विधानसभेत दिली.

मानखुर्द-शिवाजीनगर येथील घाटकोपर-मानखुर्द लिंक रोड, एकता नगर, मंडाळा, टी जंक्शन, मानखुर्द येथील अवैध गाळ्यासंदर्भात विधानसभा सदस्य अबू आजमी यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री.आव्हाड म्हणाले की, मानखुर्द-शिवाजीनगर येथील घाटकोपर-मानखुर्द लिंक रोड, एकता नगर, मंडाळा, टी जंक्शन, मानखुर्द  येथे सहा गाळे अवैध होते त्यापैकी चार गाळे पाडले गेले आहेत.  दोन अद्यापही तिथे तसेच आहेत. या दोन गाळे बांधकामावर  कारवाई  न करण्याच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल. यामध्ये दोषी आढळतील त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. उर्वरीत दोन अवैध असलेले गाळे तोडण्यात येतील.

****

अकोले तालुक्यातील तळे, विहीर, शिंदे गावाचा जल जीवन मिशनमध्ये समावेश करणार – पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री गुलाबराव पाटील

मुंबई, २३ – अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यातील तळे, विहीर आणि शिंदे या गावांतील पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी या तीनही गावांचा जल जीवन मिशन या योजनेत समावेश करण्यात येणार असल्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य डॉ. किरण लहामटे यांनी विचारलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, जल जीवन मिशनमध्ये या गावांचा समावेश करण्यासाठी त्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येणार असून नदीच्या उद्‍भवावरुन पाणी घेऊन वर्षभराच्या आत गावांना पाणीपुरवठा करण्यात येईल. ५ कोटी रुपयांच्या आत ही योजना असल्याने जिल्हा परिषदेला मान्यता देण्याचे अधिकार असल्याचेही मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले. जल जीवन मिशनमधून राज्यात ५ कोटी रुपयांच्या आतील सर्वाधिक प्रकल्प अहवाल गडचिरोली जिल्ह्यात करण्यात आल्याचेही मंत्री श्री. गुलाबराव पाटील यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

०००००

निराधार व्यक्तींना निवृत्तीवेतन योजनेचा लाभ; उत्पन्न मर्यादा वाढविण्यासाठी बैठक घेणार – सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे

मुंबई, दि. २३- राज्यातील निराधार व्यक्तींना विशेष सहाय्य कार्यक्रमांतर्गत देण्यात येत असलेल्या ५ प्रकारच्या निवृत्तीवेतन योजनेच्या लाभासाठीची उत्पन्न मर्यादा वाढविण्यासाठी सर्वपक्षीय सदस्यांची बैठक घेऊन चर्चा करण्यात येणार आहे. त्याशिवाय ही मर्यादा वाढविल्यानंतर लाभार्थी संख्या वाढणार असल्याने परिणामी आर्थिक भार देखील वाढणार आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांबरोबर चर्चा करुन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.

सदस्य श्रीमती प्रतिभा धानोरकर, नाना पटोले, सुरेश वरपुडकर, पृथ्वीराज चव्हाण, श्रीमती सुलभा खोडके, चंद्रकांत नवघरे, डॉ. राहुल पाटील आदींनी विचारलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले की, विशेष सहाय्य कार्यक्रमांतर्गत संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना, आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजना राज्यात राबविण्यात येतात.

संजय गांधी निराधार योजनेचे १३ लाख ३३ हजार, इंदिरा गांधी निराधार योजनेचे १२ लाख ४१ हजार, श्रावणबाळ योजनेचे २४ लाख ६० हजार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजनेचे ८५ हजार ९३९, इंदिरा गांधी दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजनेचे १० हजार ३११ लाभार्थी आहेत. या योजनांसाठी उत्पन्न मर्यादा २१ हजार रुपये ही राज्याची अट असून उत्पन्न मर्यादेत वाढ केल्यास लाभार्थी संख्या वाढून आर्थिक भार १० हजार कोटींच्या आसपास जाऊ शकतो. त्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री.मुंडे यांनी सांगितले. ज्या तालुक्यांमध्ये संजय गांधी निराधार योजनेच्या समित्या स्थापन झाल्या नसतील, त्या एक महिन्याच्या आत स्थापन करण्यात येणार असल्याचेही श्री. मुंडे यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

०००००

टेंभुर्णी ते कुसळंब आणि कुसळंब ते येडशी रस्त्याचे चौपदरीकरण होणार – सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे

मुंबई, दि. २३- सोलापूर जिल्ह्यातील म्हसवड-अकलूज-टेंभुर्णी या ५७ कि.मी. लांबीच्या दुपदरी रस्त्याचे काम ९० टक्के पूर्ण झाले असून मे २०२२ पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. टेंभुर्णी ते कुसळंब आणि कुसळंब ते येडशी हे रस्ते दुपदरीऐवजी चौपदरीकरणासाठीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य बबनराव शिंदे, संजयमामा शिंदे यांनी विचारलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना राज्यमंत्री श्री. भरणे यांनी सांगितले की, टेंभुर्णी ते कुसळंब रस्त्याचे काम प्रगतीपथावर असून ७ गावांमध्ये भूसंपादनासंदर्भात अडचणी आल्या होत्या, पैकी ५ गावांनी भूसंपादनास सहमती दिली असून उर्वरित दोनपैकी संगम गावाने सहमती दिली आहे तर रस्त्यासाठी ७ मीटरपर्यंत जागा देण्यास शिवरे गावानेदेखील परवानगी दिली आहे. भूसंपादनासाठी १३ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठविण्यात आला आहे. मे २०२२ पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येणार आहे.

टेंभुर्णी-बार्शी-कुसळंब या ७३ कि.मी. लांबीच्या दुपदरी रस्त्यासाठी निविदा स्वीकृत करण्यात आल्या असून केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी टेंभुर्णी-बार्शी-कुसळंब-येडशी-लातूर हा मार्ग चौपदरीकरण करण्याचे जाहीर केले आहे, त्यामुळे कंत्राटात आता दुपदरीऐवजी चौपदरीकरणाचा समावेश करण्यात येणार असल्याचेही राज्यमंत्री श्री. भरणे यांनी सांगितले. माढा तालुक्यातून जाणाऱ्या या राष्ट्रीय महामार्गावर ५ साखर कारखाने असून टेंभुर्णी-कुर्डुवाडी-बार्शी याठिकाणी एमआयडीसी कार्यान्वित आहेत. साखर कारखान्याच्या हंगामात हजारो वाहनांची बैलगाडींची मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक होत असल्याने येथे वाहतुकीची कोंडी होते, त्यामुळे या महामार्गाचे चौपदरीकरण झाल्यास वाहतुकीची कोंडी सुटण्यास मदत होईल, असेही राज्यमंत्र्यांनी सांगितले.

०००००

पुणे शहरातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याबाबत पर्यावरणमंत्री आणि नगरविकासमंत्री एकत्रित बैठक घेणार – राज्यमंत्री संजय बनसोडे

मुंबई, दि. २३ – पुणे शहरातील कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावून पर्यावरणाची हानी रोखण्याबाबत कायमस्वरुपी प्रभावी उपाययोजना राबविण्यासाठी पर्यावरणमंत्री आणि नगरविकासमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, असे पर्यावरण व वातावरणीय बदल राज्यमंत्री संजय बनसोडे यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य चेतन तुपे यांनी विचारलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना राज्यमंत्री श्री. बनसोडे म्हणाले की, पुण्याची लोकसंख्या ४५ ते ५० लाख असून महापालिका हद्दीतून दररोज सुमारे २१०० ते २२०० मेट्रिक टन घनकचऱ्याची निर्मिती होते यातील ११०० ते १२०० मेट्रिक टन हा सुका कचरा असून ९०० मेट्रिक टन ओला कचरा आहे. यातील १२०० मेट्रिक टन सुक्या कचऱ्यावर आणि ५९६ मेट्रिक टन ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी एकूण १४७५ मे.टन प्रतिदिन क्षमतेचे प्रक्रिया प्रकल्प कार्यरत असून सद्यस्थितीत ३०० मेट्रिक टन ओल्या कचऱ्यावर कोणतीही प्रक्रिया केली जात नाही याबद्दल महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे एप्रिल ते नोव्हेंबर २०२० या कालावधीत पर्यावरण दंड म्हणून ८० लक्ष रुपये आणि दरमहा १० लक्ष रुपये जमा करण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले असल्याचेही राज्यमंत्री श्री. बनसोडे यांनी सांगितले.

००००

वीजवापरासाठी फलोत्पादनाचा ‘कृषि-इतर‘ वर्गवारीत समावेश; महावितरणच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन निर्णय घेणार – ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे

मुंबई, दि. २३- महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाच्या जून २०१५ च्या आदेशानुसार वीजपुरवठ्यासाठी कृषि ग्राहकांची विभागणी कृषि व कृषि इतर या वर्गवारीमध्ये करण्यात आली असून फलोत्पादनाचा विषय कृषि इतर या वर्गवारीमध्ये समाविष्ट आहे. त्यानुसार वीज दर आकारणी करण्यात येते. यासंदर्भात शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेऊन अधिवेशनानंतर महावितरणच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, असे ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी आज विधानसभेत सांगितले. यासंदर्भात विधानसभा सदस्य शेखर निकम यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

००००

पुणे मनपा हद्दीत समाविष्ट ११ गावांमध्ये सवलतीच्या दराने पाणीपट्टी आकारणी – नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे

मुंबई, दि. २३- पुणे महानगरपालिका हद्दीलगतच्या ११ गावांचा समावेश पुणे महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये करण्यात आला असून या गावांची कर आकारणी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमानुसार करण्यात आली आहे तर पाणीपट्टीही सवलतीच्या दराने आकारण्यात आली आहे, असे नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

सदस्य संजय जगताप, चेतन तुपे यांनी विचारलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना राज्यमंत्री श्री. तनपुरे म्हणाले की, पुणे महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ट ११ गावांचे पाणीपुरवठा नियोजन करण्याचे काम सुरु असून मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया केली आहे. ३९२ कोटी रुपये खर्चाचा मलनिस्सारण प्रकल्प करण्यात येणार आहे. या ११ गावातील कचरा संकलनासाठी महापालिकेची ३२ आणि पूर्वीच्या या ११ ग्रामपंचायतींची ६२ वाहने उपलब्ध असून १०७ कायम तर ३०० कंत्राटी सेवक कार्यरत केले आहेत. पाणीपुरवठ्यासाठी प्रतिवर्षी ६ ते ७ कोटी रुपये खर्च होत असून सुमारे १५० ते ३०० पाण्याचे टॅंकर्स मोफत पुरवले जात आहेत. इतर शहरांच्या तुलनेत या ११ गावांतील पाणीपट्टी कमी असून लोहगावला एकूण पाणीपट्टीच्या २० टक्के, मुंढवा येथे साडेसतरा टक्के, फुरसुंगी येथे ६० टक्के अशा प्रकारची सवलत पाणीपट्टीत देण्यात आली आहे असे सांगून  रस्त्यांसाठी आतापर्यंत ६२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याचेही राज्यमंत्री श्री.तनपुरे यांनी सांगितले. कचरा संकलन करुन त्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेला निर्देश देण्यात येतील, असेही त्यांनी शेवटी सांगितले.

०००००

from वृत्त विशेष – महासंवाद https://ift.tt/bro7POu
https://ift.tt/GKey6N1