'केंद्र सरकार एका झटक्यात सरकारी कंपनी विकू शकते, महाराष्ट्राचं काय?'

 अहमदनगर:पेट्रोल-डिझेल हे जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास विरोध करणारी भूमिका उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी घेतली आहे. त्यांच्या भूमिकेशी सहमती दर्शवत राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनीही या निर्णयामुळे राज्यापुढे निर्माण होणारे संभाव्य धोके कोणते आहेत, यावर प्रकाश टाकला आहे. इंधन जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यापेक्षा केंद्र सरकारनेच आपले कर कमी करणे हा चांगला उपाय असल्याचेही रोहित पवार यांनी म्हटले आहे.

या विषयावर रोहित पवार यांनी वेळोवेळी आपली मते मांडली आहेत. जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यापेक्षा कर कमी करणे हा उपाय त्यांनी पूर्वीही सुचविला होता. आज जीसीएसटी परिषदेची बैठक होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर रोहित पवार यांनी पुन्हा एकदा यावर भाष्य केले आहे, त्यांनी म्हटले आहे, पेट्रोल-डिझेल जीएसटी अंतर्गत आणल्यास पेट्रोलच्या किंमती नक्कीच कमी होऊन ग्राहकांना दिलासा मिळू शकतो, परंतु यामुळे केंद्र सरकार आणि राज्यांनाही मोठा महसुली फटका बसू शकतो. राज्यांच्या बाबतीत बघितलं तर महाराष्ट्राला सर्वाधिक आठ ते दहा हजार कोटींचा फटका बसला आहे, तर केंद्रालाही दोन लाख कोटींचा फटका बसू शकतो. हे नुकसान भरून काढायला केंद्र सरकार एका झटक्यात कुठलीही सरकारी कंपनी विकेल, मात्र महाराष्ट्राला असं करता येणार नाही.

पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतींनी जनसामान्यांना मोठा फटका बसत आहे, त्यामुळं सामान्य जनतेला नक्कीच दिलासा द्यायला हवा. परंतु त्यापूर्वी पेट्रोल-डिझेलच्या किमती इतक्या का वाढल्या आहेत? याचाही विचार करणं गरजेचं आहे. केंद्राचा डिझेलवर प्रति लिटर ३२ रुपये तर राज्याचा १९ रुपये कर आहे, पेट्रोलवर केंद्राचा ३३ रुपये तर राज्याचा ३० रुपये कर आहे. केंद्र सरकारचे कर हे लिटरप्रमाणे आकारले जातात. म्हणजेच हे कर कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी होवो अथवा जास्त होवो केंद्र सरकारचे कर नेहमीच ३३ रुपये असतात. राज्य सरकार आकारत असलेल्या करांपैकी बहुतांश भाग किमतीच्या २४ टक्के किंवा २६ टक्के याप्रमाणे असतो. त्यामुळे राज्याचा कर आता सध्याच्या घडीला जास्त दिसत असला तरी कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होताच राज्याचे कर कमी होतात.

आज राज्याचं दहा हजार कोटींचे उत्पन्न कमी झालं तर राज्याला आपल्या सार्वजनिक खर्चात कपात करावी लागेल, त्याचा फटका विकास योजनांना, परिणामी राज्यातील जनतेलाच बसेल. राज्यात नैसर्गिक आपत्ती आल्यास 'एनडीआरएफ'च्या निकषांच्या पलीकडे जाऊन केंद्राच्या मदतीची वाट न बघता राज्य सरकारकडून आपल्या तिजोरीतून मदत केली जाते. राज्याने आपले कर जमा करण्याचे अधिकार केंद्राकडं दिल्यास राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि परिणामी राज्याच्या जनतेवर विपरीत परिणाम होईल.

इंधन किमती जीएसटी अंतर्गत आणणं म्हणजे राज्यांनी आर्थिकदृष्ट्या केंद्राचं मांडलिक होण्यासारखं आहे. यामुळं संघराज्यीय व्यवस्थेलाच तडा जाईल. एका बाजूला राज्याला होणारे आठ ते दहा हजार कोटींचे नुकसान तर दुसऱ्या बाजूला संघराज्य पद्धतीच संपुष्टात येण्याचा धोका या दोन्ही गोष्टींचा विचार करता सध्यातरी पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणणं चुकीचं होईल. केंद्राने चार रुपये कमी केले तर राज्याचा एक रुपया आपोआपच कमी होत असतो.

नांदेड जिल्हा रुग्णालयाच्या श्रेणीवर्धनाचा शासन निर्णय निर्गमित