तीन टप्प्यातील एफआरपीला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा विरोध

 लातूर जिल्ह्यातून जाणार सर्वाधिक मिस-कॉल

लातूर/प्रतिनिधी:केंद्र सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम तीन टप्प्यात देण्याचा निर्णय घेतला असून राज्य सरकारनेही त्याला सहमती दर्शवली आहे.याचा विरोध करण्यासाठी राबविण्यात येणारी मिस कॉल मोहिम  गतिमान करून लातूर जिल्ह्यातून सर्वाधिक मिस कॉल करण्याचा निर्धार स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.
  स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या विधी आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष ॲड.विजय जाधव,जिल्हाध्यक्ष धर्मराज पाटील,माजी जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र मोरे यांच्यासह प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पत्रकार भवन येथे झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.संघटनेच्या संस्थापक अध्यक्षांनी सरकारच्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी ८४४८१८३७५१ या क्रमांकावर मिस कॉल देण्याची मोहीम सुरू केली आहे.जिल्ह्यात ही मोहीम मोठ्या प्रमाणात राबविण्यात येत आहे.आणखीही अधिक मिस कॉल करण्यासाठी शेतकऱ्यांमध्ये जागृती करणे, गतवर्षीच्या एफआरपीची रक्कम तात्काळ द्यावी यासाठी मांजरा परिवारास निवेदन देऊन मागणी करणे, मागणी मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
   गतवर्षी अतिवृष्टीमुळे खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते तरीदेखील विमा कंपनीने विमा मंजूर केला नाही.राज्य शासनाने तात्काळ कार्यवाही करून गतवर्षीचा विमा शेतकऱ्यांना मिळवून द्यावा. यावर्षी अतिवृष्टी व करपा रोगाने होणाऱ्या नुकसानीची माहिती वेबसाईटवर पाठविण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत परंतु ही साईट सुरू होत नाही.अनेक शेतकऱ्यांना अँड्रॉइड मोबाइल वापरता येत नाही. त्यामुळे सरकारने कृषी व महसूल खात्यामार्फत प्रत्यक्ष पाहणी करून पंचनामे करावेत.नुकसानीची नोंद घ्यावी.पीक कापणी प्रयोग मंडळनिहाय न ठेवता गावनिहाय करावा. शेतकऱ्यांना तात्काळ नुकसान भरपाई द्यावी याबाबत जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला.
  या बैठकीस गणेश माडजे, उषाताई झिंगे,महारुद्र चौंडे, बालाजी शिंदे,सुदाम कदम, बबन चव्हाण,सुखानंद रोडगे, प्रकाश रोडगे,गणेश चौंडे, रमाकांत मोरे,दत्तू टिपे, संतोष सोनपेठकर,लक्ष्मण कापरे,माधव मायंदे यांच्यासह जिल्ह्यातील पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.