अखेर जिल्हाधिकार्‍यांनी दिले पीडितेला न्याय

 औशाच्या  मुख्यअधिकाऱ्यासह तीन कर्मचाऱ्यांचे  चौकशीचे आदेश

अखेर जिल्हाधिकार्‍यांनी दिले पीडितेला न्याय

औसा प्रतिनिधि औसा नगर परिषदेचे तत्कालीन मुख्य अधिकारी तानाजी चव्हाण व जागा नामांतर विभागाचे श्रीराम ताकभाते,लिपिक लक्ष्मण चोपडे ,आणि सेवक अजय बनसोडे यांच्या मनमानी कारभारावर विरुद्ध जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार दिल्यामुळे तत्कालीन मुख्याधिकारी व इतर तीन कर्मचाऱ्यांच्या विभागीय चौकशीचे आदेश लातूरचे जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बीपी यांनी दिले आहेत. याबाबतची माहिती अशी की औसा शहरातील सर्वे नंबर 3 व मधील दोन गुंठे जमिनीपैकी काही जागेवर शरद देविदास बनसोडे याने अतिक्रमण करून सिटीसर्वे चे बोगस व बनावटी मालमत्ता पत्रक तयार करून नगर परिषद औसा येथील नामांतर विभाग प्रमुख व इतरांना हाताशी धरून शरद देविदास बनसोडे यांच्या नावे नगरपरिषद चा अटचा उताऱ्यावर त्या जागेचे मालक असे भासवून नाव लावून घेतले आहे.यामध्ये नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांनी कागदपत्रांची पडताळणी न करता संगनमताने शरद बनसोडे यांचे नाव तत्कालीन मुख्याधिकारी तानाजी चव्हाण यांनी नामांतर नोंदणीचे आदेश दिले होते. त्यामुळे याप्रकरणी याचिका करता समद बासीत  शेख यांनी दिनांक 6 सप्टेंबर 20 21 रोजी जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बी पी यांच्याकडून सदर प्रकरणाचा निकाल आपल्या बाजूने मिळविण्यात यश मिळविले आहे .लातूरचे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे 23 जून रोजी याबाबत अपील दाखल करण्यात आले होते. सदर अपिलाची जिल्हाधिकारी लातूर यांनी गांभीर्याने दखल घेऊन या प्रकरणाची सुनावणी ठेवली असता याचिका करता तर्फे अडँ एफ पी यांनी युक्तिवाद करून बनावट कागदपत्राद्वारे दुष्टबुद्धीने नियोजित केलेले कार्य व नाव नोंदणीच्या आदेशामध्ये  असलेल्या त्रुटी आणि शासनाचा बुडविलेला महसूल याकडे जिल्हाधिकारी यांचे लक्ष वेधले. त्याअनुषंगाने जिल्हाधिकारी  यांनी सदरचा युक्तिवाद ग्रहीत धरुन ऑन रेकार्डवर  दाखल केलेल्या सबळ पुराव्यांच्या आधारे अर्जदाराचा अर्ज मंजूर करून नगर परिषद औसा येथील नामांतर विभाग प्रमुख श्रीराम ताकभाते, लिपिक लक्ष्मण चोपडे, शिपाई अजय बनसोडे ,व तत्कालीन मुख्याधिकारी तानाजी चव्हाण हे कर्मचारी यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) अधिनियम नियमाचा भंग केल्याचा निष्कर्ष काढून मुख्याधिकारी नगर परिषद औसा त्यांना वरील चौघांची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.त्याचबरोबर 8 अ   उताऱ्यावरून शरद बनसोडे यांचे नाव कमी करण्याचे आदेश दिले आहेत. तत्कालीन मुख्याधिकारी यांचेवर कार्यवाही बाबतचा अहवाल जिल्हा प्रशासन अधिकारी मार्फत नगरविकास विभागास पाठविण्याचे  आदेशीत केले  आहेत ..

चौकट डबा 

सदरच्या आदेशामुळे नगर परिषद औसा येथे अजून आणखी अशाप्रकारे बरेचसे प्रकरणे हे  सिटी सर्वे च्या बोगस कागदपत्र आधारे नोंदणी करून औसा  नगर परिषद मालमत्ता रेकॉर्डवर शासकीय व निमशासकीय जागेवर मालकी हक्क देऊन जागेचे 8 अ तयार करून संगनमताने शासनाची फसवणूक केल्याचे दिसून येत आहे.व  शहरातील इतर सिटी सर्वे आधारे झालेल्या नाव नोंदणीची चौकशी  मुख्याधिकारी यांनी करावी यावरून असे समजून अजून किती बोगस प्रकरणे उघडकीस येतील याबाबत जनतेत चर्चेला उधाण आले आहे.

चौकट डबा

संबंधित प्रकरणांमध्ये माननीय जिल्हाधिकारी यांनी सदरचा तात्कालीन मुख्याधिकारी यांनी दिलेला नामांतर नाव नोंदणी व 8 अ नोंद रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा एक प्रकारे पीडितेला न्याय दिला सारखाच आहे परंतु दुसरीकडे कोणतेही प्रकारचे दस्त नसताना 8 अ तयार होतोच कसा हे न उलगडणारे कोडे औसा नगरपालिकेच्या चाणाक्ष चतुर कर्मचाऱ्यांनी नाचवलेले कागदी घोडे तर नाहीत ना असा प्रश्न जनतेतून उमटत आहे.