school lockdown : शाळांचा लॉकडाऊन निर्णय तत्काळ मागे घ्या, शिक्षणतज्ज्ञांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

 मुंबई; : तिसर्‍या लाटेत कोरोनाची रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढू लागल्यानंतर सरकारने 15 फेब्रुवारीपर्यंत शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, हा मुलांवर अन्याय आहे, अशी भूमिका विविध भागांतील शिक्षणतज्ज्ञांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात मांडली आहे. (school lockdown)

आधीच ऑनलाईन शिक्षणामुळे मुलांच्या प्रगतीची वाट लागली आहे. त्यांना मोबाईलचे व्यसन लागले आहे. त्यातही अनेक मुले अश्लील चित्रफितीही पाहतात. हे अत्यंत गंभीर आहे. त्यामुळे सरकारने शाळा किमान 50 टक्के क्षमतेने तरी सुरू कराव्यात, अशी मागणीही या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.

school lockdown : मॉल्स, हॉटेल्स, सिनेमागृह, नाट्यगृहे सुरू

मॉल्स, हॉटेल्स, सिनेमागृह, नाट्यगृहे आदी सर्व ठिकाणे 50 टक्के उपस्थितीत सुरू ठेवण्याची मुभा दिली. पण शाळा 50 टक्के उपस्थितीत का सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली नाही, असा सवाल उपस्थित करत शाळांचा हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या हिताचा नसल्याचे शिक्षणतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

दिवाळीनंतर ते मेअखेरपर्यंत जरी वेळ मिळाला असता, तर प्राथमिक वर्गाचे नुकसान कमी करता आले असते. शाळाबंदी हे शिक्षणाचा अधिकार कायद्याचे सरळसरळ उल्लंघन नाही का, असा सवालही शिक्षणतज्ज्ञांनी केला आहे.

आपल्या देशात निवडणूक जास्त महत्त्वाची आहे; मात्र या निवडणुकीत लाखो नागरिक रस्त्यावर येतात त्यावेळी निवडणूक चालते; मात्र शाळा नको आहेत, असे दिसत आहे. ज्या शाळांमध्ये 30 पेक्षा कमी विद्यार्थी असतानासुद्धा शाळा बंद करण्याची भूमिका घेतली जात आहे हे गंभीर असल्याचे मत शिक्षणतज्ज्ञ हेरंब कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले. ऑनलाईनचा फायदा विद्यार्थ्यांना झालेला नाही. उलट ऑनलाईन शिक्षणामुळे विद्यार्थी मागे पडत आहेत, असे ते म्हणाले.

अमेरिकेत रोजच्या चाचण्यांत सुमारे पाच लाखांपेक्षा जास्त व्यक्ती कोरोना पॉझिटिव्ह येतात. परंतु, सर्व शाळा पूर्ण क्षमतेने नियमितपणे सुरू आहेत. नाताळ सुट्टीनंतर 10 जानेवारी रोजी शाळेत येण्यापूर्वी त्यांनी घरीच टेस्ट कराव्यात, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. असे विविध पर्याय शोधून प्रत्यक्ष शाळा सुरू ठेवण्याबाबत सरकारने विचार करणे अपेक्षित आहे; मात्र याकडे दुर्लक्ष करत थेट शाळा बंद केल्या जात आहेत.
– डॉ. वसंत काळपांडे,
माजी शिक्षण संचालक

स्थानिक शाळा व्यवस्थापन समिती आणि ग्रामपंचायत यांचा अहवाल बघून तहसीलदार, तालुका आरोग्य अधिकारी आणि गटशिक्षण अधिकारी यांनी शाळा बंद किंवा सुरू ठेवायचा निर्णय तालुका पातळीवर घेतला पाहिजे. शाळा सुरू करताना स्थानिक पातळीवर निर्णय घ्यावा अशा सूचना आहेत. मग, शाळा बंद करायचा निर्णय राज्य पातळीवरून का लादला जात आहे? संबंधित गावात रुग्ण आढळून येत नाहीत, तोपर्यंत आम्ही शाळा सुरू ठेवल्या पाहिजेत.
– भाऊसाहेब चासकर,

शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्ते, माजी शिक्षण संचालक

शाळा बंद करताना सरसकट बंद करण्याऐवजी स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन व स्थानिक प्रशासनाला अधिकार देऊन निर्णय घ्यायला हवेत. शाळा बंद करून विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अनेक वर्षे मागे जात आहोत. ज्या ठिकाणी कोरोनाचा कसलाच प्रादुर्भाव नाही त्या ठिकाणी आवश्यक काळजी घेऊन शाळा सुरू ठेवण्यास परवानगी द्यायला हवी.
– महेंद्र गुणपुले, प्रवक्ते,
राज्य मुख्याध्यापक महासंघ