थेट विजेच्या खांबाद्वारे घरात पोहचेल ५जी, जाणून घ्या सरकारचा संपूर्ण प्लान - latur saptrang

Breaking

Thursday, March 24, 2022

थेट विजेच्या खांबाद्वारे घरात पोहचेल ५जी, जाणून घ्या सरकारचा संपूर्ण प्लान

 


थेट विजेच्या खांबाद्वारे घरात पोहचेल ५जी, जाणून घ्या सरकारचा संपूर्ण प्लान

नवी दिल्ली : गेल्या अनेक दिवसांपासून ५जी नेटवर्कची चर्चा सुरू आहे. लवकरच सरकारी टेलिकॉम कंपनी BSNL ४जी सह ५जी देखील सुरू करणार आहे. इतर टेलिकॉम कंपन्या देखील ५जी नेटवर्कचे टेस्टिंग करत आहे. अशा स्थितीमध्ये लवकरच ५जी नेटवर्क भारतात उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर टेलिकॉम रेग्यूलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडियाद्वारे (TRAI) विजेच्या खांबाच्या माध्यमातून प्रत्येक घरात ५जी नेटवर्क पोहचण्याची योजना आखली जात आहे. ट्रायने ५जी ला इंस्टॉल करण्यासाठी विजेचे खांब आणि बस स्टॉप सारख्या स्ट्रीट फर्निचरच्या वापराविषयी लोकांकडून प्रतिक्रिया मागितली आहे. ट्रायने म्हटले आहे की, सार्वजनिक स्ट्रीट फर्निचरचा उपयोग केल्याने नवीन व मोठ्या मोबाइल टॉवर्स आणि फायबरची गरज भासणार नाही.

ट्रायने याबाबत मत मांडण्यासाठी २० एप्रिल आणि काउंटर सल्ल्यासाठी ४ मे ही तारीख निश्चित केली आहे. मोबाइल टॉवर्स आणि फायबरच्याऐवजी विजेच्या खांबांचा वापर केल्यास ५जी नेटवर्कला इंस्टॉल करण्यासाठी कमी खर्च येईल. सोबतच ५जी नेटवर्क आणि सर्विस सुरू करण्यासाठी कमी वेळ लागेल. देशातील ग्रामीण व दुर्गम भागात देखील सहज ५जी नेटवर्क पोहचवता येईल. रिपोर्टनुसार, स्ट्रीट फर्निचरचा वापर केल्यास छोट्या भागात ५जी नेटवर्क सहज उपलब्ध करता येईल. mmWave ५जी बँड पोहचवणे सहज शक्य होईल. mmWave ५जी बँडच्या माध्यमातून सर्वात फास्ट ५जी नेटवर्क उपलब्ध होते. परंतु, याचे कव्हरेज कमी आहे.

विजेच्या खांबाच्या माध्यमातून ५जी पोहचवण्याची टेक्नोलॉजी विकसित झाल्यास ५जी स्पीड देखील वाढेल. तसेच, विजेचा खांब, स्ट्रीट लाइट या इंफ्रास्ट्रक्चरचा उपयोग केल्याने अन्य क्षेत्र जसे की महानगरपालिकेच्या उत्पन्नात देखील वाढ होण्याची शक्यता आहे. ट्रायने म्हटले आहे की, यूजर्सला स्ट्रीट फर्निचरच्या वापराबाबत माहिती देणे, राज्य वीज कायद्यांतर्गत वीज पुरवठ्यासाठी आवश्यक असलेली परवानगी, लहान सेलसाठी परवानगी अशा गोष्टींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. दरम्यान, पुढील काही महिन्यात ५जी नेटवर्क भारतात उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देखील याबाबत बजेटमध्ये माहिती दिली होती.

No comments:

Post a Comment