विधानसभा प्रश्नोत्तरे

महामुंबई सेझ कंपनीला दिलेल्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत करण्याबाबत तीन महिन्यात सुनावणी घेणार – उद्योगमंत्री सुभाष देसाई

मुंबई, दि. 21 : महामुंबई सेझ कंपनीला प्रकल्प विकसित करण्यासाठी  देण्यात आलेली १५०४ हेक्टर जमीन  शेतकऱ्यांना परत करण्याबाबतची सुनावणी तीन महिन्यात घेण्यात येईल, अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी विधानसभेत दिली.

रायगड जिल्ह्यातील उरण,पनवेल व पेण या तालुक्यातील महामुंबई सेझ कंपनीने प्रकल्पाकरिता संपादित केलेल्या जमिनी परत कराव्यात याबाबत विधानसभा सदस्य  आशिष शेलार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत विधानसभा सदस्य अतुल भातखळकर, महेश बालदी यांनी भाग घेतला

उद्योगमंत्री सुभाष देसाई म्हणाले, शासनाकडून ८ हजार १३४  हेक्टर जमिनीची अधिसूचना काढण्यात आली होती त्यापैकी १५०४ हेक्टर जमीन शासनाने संपादित केली आहे. उर्वरित जमिनींवर शेरेच नाहीत म्हणजेच त्या शेतकऱ्यांच्याच आहेत. १५०४ हेक्टर जमीन संपादित झाली. ही जमीन शासनाकडून महामुंबई सेझ कंपनीला विकास करण्यासाठी देण्यात आली. मात्र आता जमीन संपादित करून पंधरा वर्षांचा कालावधी उलटला असून या जमिनीवर विकास करण्यासाठी महामुंबई सेझ कंपनीला पाच वेळा मुदतवाढ दिली होती मात्र या कंपनीने कोणतेही काम केलेले नाही. त्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांनी ही १५०४ हेक्टर जमीन परत करावी अशी मागणी केली आहे याबाबत शेतकऱ्यांकडून प्राप्त झालेल्या निवेदनावर सुनावणीची प्रक्रिया सुरू आहे. या सुनावणीला तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली असल्याची माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात  दिली.

*****

आदिवासी पाड्यांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविणार – आदिवासी विकासमंत्री ॲड.के.सी.पाडवी

मुंबई, दि. 21 : आदिवासी  पाड्यातील मुलभूत सोयी सुविधांबाबत आलेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने प्राधान्याने कार्यवाही करण्यात येत असल्याची माहिती, आदिवासी विकास मंत्री ॲड.के.सी.पाडवी यांनी विधानसभेत दिली.

ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यातील आदिवासी पाड्यांसाठी मुलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत सदस्य सर्वश्री दौलत दराडा, जयकुमार रावल, राजेश पाटील, अशोक उईके, सुभाष धोटे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

आदिवासी विकास मंत्री श्री.पाडवी म्हणाले, ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यातील प्रश्न सोडविण्यासाठी संबधित विभागांशी चर्चा करून तातडीने सोयी सुविधा उभारण्यांच्या कामांना प्राधान्य देण्यात येईल.आदिवासी विभागाला देण्यात येणारा निधी  देखील वाढवलेला आहे. तसेच केंद्र शासनाकडेही निधी वाढविण्याची मागणी करण्यात येईल. विद्यार्थ्यांच्या जात पडताळणीत येणाऱ्या अडी-अडचणी सोडविण्यासाठीही जात वैधता पडताळणीची शिबीरे घेण्यात येतील, अशी माहिती विधानसभेत आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के.सी.पाडवी  यांनी दिली.

*****

आदिवासी विकास विभागातील कर्मचाऱ्यांबाबत नेमक्या तक्रारी असल्यास त्याची चौकशी करू – आदिवासी विकास मंत्री ॲड.के.सी.पाडवी

मुंबई, दि. 21 : आदिवासी विकास विभागांतर्गत कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांबाबत नेमक्या तक्रारी असल्यास त्या देण्यात याव्यात त्याची चौकशी करण्यात येईल, अशी माहिती आदिवासी विकास मंत्री ॲड.के.सी.पाडवी यांनी विधानसभेत दिली.

पांढरकवडा आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी लाच मागितल्याबाबत विधानसभा सदस्य नामदेव ससाने यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता.

आदिवासी विकास मंत्री ॲड.के.सी.पाडवी म्हणाले, यवतमाळ जिल्ह्यातील चांदापूर तालुक्यातील आदिवासी  विकास प्रकल्प कार्यालय येथे दि. १ फेब्रुवारी २०२२ रोजी दोन कर्मचाऱ्यांनी लाच मागितल्याची कोणतीही घटना घडलेली नाही तसेच निनावी तक्रारीची चौकशी करता येत नाही. त्यामुळे काही नेमक्या विषयाच्या अनुषंगाने तक्रारी असल्यास त्याची चौकशी करण्यात येईल, अशी माहिती आदिवासी विकास मंत्री ॲड के.सी.पाडवी यांनी विधानसभेत दिली.

*****

कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होताच राज्यात ४४१ वसतिगृहांपैकी ४३५ वसतिगृहे सुरू – सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे

मुंबई, दि. 21 : राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होताच सामाजिक न्याय विभागांतर्गत येणारी ४४१ पैकी ४३५ वसतिगृहे सुरू करण्यात आली आहेत उर्वरित सुरू करण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे, अशी माहिती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

राज्यातील जिल्ह्याच्या ठिकाणी वसतिगृहे बंद असल्याबाबत विधानसभा सदस्य मंगेश चव्हाण यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सर्वश्री सदस्य संजय सावकारे, संग्राम धोपटे, अभिमन्यू पवार यांनी या प्रश्नाच्या अनुषंगाने चर्चेत सहभाग घेतला.

मंत्री श्री.धनंजय मुंडे म्हणाले, राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होताच ४४१ पैकी ४३५ वसतिगृहे सुरू करण्यात आली आहेत. उर्वरित वसतिगृहे काही कारणास्तव बंद आहेत काही ठिकाणी बांधकामे पूर्ण नाहीत तसेच ज्या अडचणी आहेत त्यावर मार्ग काढून लवकरात लवकर वसतिगृहांची बांधकामे पूर्ण करणार आहे.  तसेच सामाजिक न्याय विभागाकडून नियोजित असलेली वसतिगृहाची बांधकामेदेखील वेळेत पूर्ण करणार असल्याचे सांगितले. वसतिगृहाला जाणारे रस्ते दर्जेदार करणार असून भाड्याच्या इमारतीत असलेल्या वसतिगृहांचाही प्रश्न सोडविणार असल्याचे मंत्री श्री. मुंडे यांनी सांगितले.

***

वसतिगृह अधीक्षकांचे पद मानधन तत्त्वावर; शासन सेवेत सामावून घेता येणार नाही – सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे

मुंबई, दि. 21 : अनुदानित मागासवर्गीय वसतिगृहात अंशकालीन पदवीधर आणि बी.एड. पदवीधारक अधीक्षक हे पद मानधन तत्त्वावर मंजूर असल्याने त्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचा प्रश्न उद्‍भवत नाही, मात्र शासकीय नोकरीत अंशकालीन कर्मचाऱ्यांसाठी १० टक्के समांतर आरक्षण ठेवण्यात आलेले असून त्यासाठी ५५ वर्ष वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आल्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना सामाजिक न्यायमंत्री श्री. मुंडे यांनी सांगितले की, सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागांतर्गत चालविल्या जाणाऱ्या अनुदानित मागासवर्गीय वसतिगृहात अंशकालीन पदवीधर आणि बी.एड. पदवीधारक अधीक्षक हे पद मानधन तत्त्वावर मंजूर आहे. या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करावे या मागणीसाठी काही कर्मचारी हे उच्च न्यायालयात गेले होते, त्यानंतर शासनाच्या उच्चाधिकार समितीने आणि मंत्रिमंडळानेसुद्धा या प्रस्तावाला नकार दिला होता. उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्याकडे बैठक घेण्यात येऊन त्यात अधीक्षकांचे मानधन ९ हजारांवरुन १० हजार रुपये, स्वयंपाकी पदाचे मानधन ६ हजार ९०० वरुन ८ हजार ५०० तर मदतनीस, चौकीदार पदावरील कर्मचाऱ्यांचे मानधन ५ हजार ७५० वरुन ७ हजार ५०० रुपये करण्यात आल्याचे सामाजिक न्यायमंत्र्यांनी सांगितले.

अंशकालीन कर्मचाऱ्यांसाठी शासकीय सेवेत असलेल्या १० टक्के समांतर आरक्षणासाठी ५५ वर्ष वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली असून सर्व शासकीय विभागांना याची माहिती कळविण्यात येईल, असे सांगून ज्या संस्था काही ठराविक वर्षांनी मानधन मिळत असलेले अधीक्षक बदलतात आणि नव्याने कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करतात, अशी प्रकरणे समोर आली तर त्याची चौकशी करुन कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही मंत्री श्री. मुंडे यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात दिली.

००००

विद्यार्थ्यांचे शुल्क परत न करणाऱ्या महाविद्यालयांवर फौजदारी कारवाई करणार – इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार

मुंबई, दि. 21 : इतर मागास वर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्कापोटी डीबीटीद्वारे रक्कम मिळणार असतानासुद्धा काही विना अनुदानित महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घेतल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. संबंधित महाविद्यालयांनी घेतलेले पैसे विद्यार्थ्यांना परत न केल्यास त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य लक्ष्मण जगताप, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री श्री. वडेट्टीवार म्हणाले की, २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रलंबित शिष्यवृत्ती आणि फ्रीशिपसाठी अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला १४६४ कोटी रुपयांचा १०० टक्के निधी महाडीबीटी पोर्टलवर वितरित करण्यात आला आहे.

सद्यस्थितीत २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील शिष्यवृत्ती आणि फ्रीशिपचे रुपये ५३० कोटी रुपये प्रलंबित आहेत. तसेच २०२१-२२ च्या हिवाळी अधिवेशनात १२६० कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी मंजूर झाली असून निधी वितरणाची कार्यवाही सुरु आहे. याच प्रवर्गातील ९ लाख ५६ हजार विद्यार्थ्यांना २०१८-१९ मध्ये  एक हजार ९२५ कोटी रुपये, २०१९-२० मध्ये ९ लाख २३ हजार विद्यार्थ्यांना १ हजार ९४६ कोटी रुपये  आणि २०२०-२१ या वर्षात साडेनऊ लाख विद्यार्थ्यांसाठी १ हजार ६७९.६४ कोटी रुपये निधी वितरित करण्यात आल्याचे सांगून यावेळच्या पुरवणी मागण्यांमध्ये ४३२ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला असून तो विद्यार्थ्यांना देण्यासाठी महाडिबीटी प्रणालीवर वर्ग करण्यात आला आहे, असेही मंत्री श्री. वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

0000

अखंडित वीजपुरवठ्यासाठी औसा आणि निलंगा तालुक्यात विविध कामे हाती घेण्यात येणार – ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत

मुंबई, दि. 21 :- वीजग्राहकांना योग्य दाबाने गुणवत्तापूर्वक अखंडित वीजपुरवठ्यासाठी औसा आणि निलंगा तालुक्याचा नवीन प्रकल्प अहवाल तयार केला जाईल. सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेच्या मान्यतेनंतर निधीच्या उपलब्धतेनुसार विविध कामे हाती घेण्यात येणार असल्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आज सांगितले.

विधानसभा सदस्य अभिमन्यू पवार यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत म्हणाले की, लातूर परिमंडळात औसा, निलंगा, खिलारी आणि शिरुर अनंतपाळ हे चार उपविभाग असून त्याठिकाणी विविध कामे करण्याचे निर्देश दिले आहेत. औसा उपविभागांतर्गत बेलखुड येथे ५ एमव्हीए क्षमतेचे दोन रोहित्रे असून जानेवारीमध्ये या उपकेंद्राच्या वाहिनीवरील कमाल भार १९५ ॲम्पियरवर गेला होता, त्यावेळी या भागातील वीजग्राहकांना चक्राकार पद्धतीने ८ दिवसांसाठी वीजपुरवठा सुरळीत करण्यात आला होता. या सर्व बाबी लक्षात घेतल्यानंतर नवीन स्वीच बसवून काही आवश्यक तांत्रिक कामे पूर्ण करण्यात आल्याचेही ऊर्जामंत्र्यांनी सांगितले.

कृषिपंप वीज जोडणी धोरण २०२० अंतर्गत मौजे माळुंब्रा येथे नवीन उपकेंद्र झाले आहे, तसेच सुधारित वितरण क्षेत्र अर्थात आरडीएसएस योजनेंतर्गत तीन नवीन उपकेंद्रे आणि पाच रोहित्रे उभारणे व एका रोहित्राची क्षमतावाढ करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. कृषि धोरणातून निर्माण झालेला कृषि आपत्कालिन निधी पाहून त्यातूनदेखील कामे हाती घेण्यात येणार असल्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी सांगितले.

तीन महिने शेतकऱ्यांची वीजजोडणी तोडणे थांबवले आहे, याचा संबंध वीजबिलाच्या वसुलीशी असून शिबिरांद्वारे वीजबिलांची दुरुस्ती करण्यात येत आहे. वीजबिले भरावी यासाठी सर्व आमदारांना कळविण्यात आले असून वीजबिलांची वसुली झाल्यास ऊर्जा विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ घेता येईल, असे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी  सांगितले.

स्थानिक निधीतून रोहित्रे खरेदीसाठी परवानगी देणार – उपमुख्यमंत्री

अतिदाबाने रोहित्रे नादुरुस्त होत असून डीपीदेखील खराब होत आहेत, विशेष बाब म्हणून रोहित्रे विकत घेण्यासाठी आमदारांच्या स्थानिक निधीतून परवानगी देता येईल, असे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आमदार हरिभाऊ बागडे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

०००००

from वृत्त विशेष – महासंवाद https://ift.tt/3wabYsX
https://ift.tt/AHrKkx7