विधानपरिषद लक्षवेधी

आदिवासी विभागातील शिक्षणासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही – आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के.सी.पाडवी

मुंबई, दि. 21 : राज्यात मार्च २०२० मध्ये सुरु झालेल्या कोविड-१९ संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील आदिवासी विकास विभागांतर्गत आश्रमशाळा दिनांक १९.०३.२०२० पासून बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानंतर सन २०२०-२०२१ या शैक्षणिक वर्षात देखील लॉकडाऊनमुळे बऱ्याच कालावधीसाठी आश्रमशाळा बंद होत्या व आश्रमशाळा सुरु असण्याच्या कालावधीत विद्यार्थ्यांची उपस्थिती अत्यल्प होती. तसेच काही कालावधीसाठी शासकीय कार्यालयांतील उपस्थितीवर देखील निर्बंध होते. त्यामुळे कार्यालयीन कामकाजावर देखील याचा परिणाम झाला होता. मात्र आदिवासी विकास विभागातील शिक्षणासाठी कुठलाही निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असे आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के.सी.पाडवी यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य सर्वश्री डॉ.सुधीर तांबे, जयंत पाटील, डॉ. रणजित पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देतांना मंत्री ॲड.पाडवी बोलत होते.

आदिवासी विकास मंत्री ॲड.पाडवी म्हणाले, दि.२६.०३.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये सन २०२०-२०२१ या शैक्षणिक वर्षासाठी एकूण देय आकस्मिक अनुदानाच्या ३३.३३ टक्के रक्कम देणेबाबत निर्णय घेतला होता. तसेच इ. ५ वी ते इ. १२ वी साठी एकूण देय अनुदानाच्या २५ टक्के रक्कम परिपोषण अनुदान व देय इमारत भाड्याच्या ५० टक्के इमारत भाडे देणेबाबत निर्णय घेतला होता. त्यानुसार आवश्यक निधी आयुक्त कार्यालयास उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

नाशिक आयुक्त कार्यालयांतर्गत एकूण 210 अनुदानित आश्रमशाळा कार्यरत आहेत. सद्यस्थितीत प्राप्त प्रस्तावांपैकी सर्व आश्रमशाळांचे सन २०१९-२०२० (अंतिम) अनुदान निर्धारण झालेले आहे. सद्यस्थितीत अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BDS) परिरक्षण अनुदानासाठी तरतूद उपलब्ध आहेत. पदभरतीबाबत सन २०२२-२०२३ या शैक्षणिक वर्षात आश्रमशाळा नियमित सुरु झाल्यानंतर ही पदे वित्त विभागाच्या मान्यतेने भरण्याच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात येईल. स्वयंसेवी संस्थेंतर्गत शिक्षकांचे मानधन 900 रुपयांवरुन 1500 रुपये करण्यात आले असल्याची माहितीही मंत्री ॲड.पाडवी यांनी दिली.

००००

विभागीय स्तरावर राज्य महिला आयोगाचे कार्यालय स्थापन करणार – महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

मुंबई, दि. 21 : महिला व बालविकास विभागाच्या बळकटीकरणासाठी लवकरच प्रत्येक विभागीय स्तरावर राज्य महिला आयोगाचे कार्यालय स्थापन करण्यात येईल, असे महिला व बालविकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

राज्य महिला आयोगामार्फत ‘प्रज्वला’ योजना महिला सक्षमीकरणासाठी व उत्थानासाठी राबविण्यात आली होती. या योजनेच्या निधीच्या गैरवापराबाबत चौकशी समिती स्थापन करुन महिला व बालविकास विभागाच्या वतीने पुढील कारवाई केली जाईल, असेही मंत्री ॲड. ठाकूर यांनी यावेळी सांगितले.

सदस्य डॉ.मनिषा कायंदे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. त्यावर उत्तर देताना मंत्री ॲड. ठाकूर बोलत होत्या.

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगामार्फत विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते. पीडित महिलांना त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी तसेच स्त्रियांवर परिणाम करणाऱ्या कायद्यांचे परिणामकारकरित्या संनियंत्रण व अंमलबजावणी करण्यासाठी व स्त्रियांचा समाजातील दर्जा व प्रतिष्ठा सुधारणे या गोष्टीशी संबंधित असलेल्या सर्व बाबींवर शासनाला सल्ला देण्यासाठी आयोगाची स्थापना करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्य महिला आयोगामार्फत ‘प्रज्वला’ या नावाने महिला सक्षमीकरणासाठी सर्व महिला बचत गटातील महिलांकरिता जून, २०१९ ते सप्टेंबर, २०१९ या कालावधीत प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात आला होता. या कार्यक्रमांतर्गत स्त्रियांच्या सामाजिक आर्थिक विकासाच्या नियोजन प्रक्रियेत सहभागी होणे व सल्ला देणे या आयोगाच्या महिलांची कायदेविषयक, सामाजिक, आर्थिक ज्ञानाबाबत जनजागृती करण्याकरिता महिला बचत गट प्रशिक्षण कार्यशाळा घेण्यात आल्या आहेत, असेही मंत्री ॲड.ठाकूर यांनी सांगितले.

000000

राज्यातील अधिव्याख्यात्यांना नेट/सेट मधून सूट मिळण्याबाबत विधी व न्याय विभागाचा सल्ला घेणार – उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. 21 : राज्यातील अधिव्याख्यात्यांना नेट/सेट मधून सूट मिळण्याबाबत उच्च न्यायालय, मुंबई येथे महाराष्ट्र राज्य एम. फिल. कृती समिती मार्फत रिट याचिका दाखल केलेली होती. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयान्वये पुढील निर्णय घेण्यात येईल. कुठल्याही प्राध्यापकांकडून वसुली केली जाणार नाही. संर्वगनिहायाचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाकडे असून याबाबतचा शासन निर्णय आठ दिवसांत काढण्यात येईल, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सांमत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. 27 जानेवारी 2021 दि. 21 जानेवारी 2022 रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकाबाबत विधी व न्याय विभागाचा सल्ला घेवून तसेच सर्व विधिमंडळ सदस्यांसमवेत बैठक घेवून निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. प्राचार्य भरतीसाठी अनुमती देण्यात आली आहे. ही भरती लवकरच करण्यात येईल, असे श्री. सामंत यांनी सांगितले.

याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य विक्रम काळे यांनी उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य श्रीमती मनीषा कायंदे, सर्वश्री अभिजीत वंजारी, कपिल पाटील, डॉ. रणजित पाटील यांनी या चर्चेत सहभाग घेतला.

अकृषि विद्यापीठे व संलग्नित वरिष्ठ महाविद्यालयात अधिव्याख्याता म्हणून नियुक्त होण्यासाठी नेट/सेट ही अर्हता बंधनकारक आहे, अशी अर्हता धारण न करणाऱ्या बिगर नेट/सेट अध्यापकांना कॅसचे लाभ अनुज्ञेय होत नाहीत व एम.फील ही अर्हता केवळ दि.१४.०६.२००६ रोजी वा दि.११.०७.२००९ पूर्वी नियुक्त होणाऱ्या उमेदवारांना लागू आहे. यापूर्वी अध्यापकांनाही अर्हता लागू होत नाही, ही बाब संबंधित विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांना ज्ञात असताना संबंधित सहसंचालकांनी अशा बिगर नेट/सेट अध्यापकांना एम. फील. अर्हता गृहित धरून कॅसचे लाभ दिलेले आहे.

श्रीमती माधुरी देशमुख यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिका क्र. १२१३/२००९ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दि.२४.०२.२०१७ रोजी अंतीम आदेश पारित करताना विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे दि.१९.०८.२००८ रोजीचे पत्राच्या आधारे दि.३०.०६.२००९ पूर्वी याचिकाकर्त्याने एम. फिल. पदवी प्राप्त केलेली असल्याने व सन २००३ मध्ये नियुक्त होताना जाहिराती मध्ये नमूद केलेली नेट/सेट वगळता इतर अर्हता धारण केलेली असल्याने याचिकाकर्त्याची मागणी मान्य करुन नेट/सेट मधून सूट दिलेली आहे याचिकेमध्ये दि.०१.०७.२००९ पूर्वी एम.फिल. पदवी धारण करणाऱ्या उमेदवारांना अधिव्याख्याता पदावर नियुक्त नेट/सेट परीक्षा पास होण्याची आवश्यकता नाही, या मा.न्यायालयाच्या मताबाबत संबंधित सरकारी वकीलांनी सुनावणी दरम्यान कोणतीही हरकत घेतली नसल्याने न्यायालयाने याचिकाकर्ते यांच्या बाजूने निर्णय दिलेला आहे.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाची दि.०१.०६.२००९ ची अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर दि.१४.०६.२००६ च्या अधिसूचनेनुसार दि. ३०.०६.२००९ पूर्वी एम.फिल. पदवी धारण करणाऱ्या व सदर २००९ ची अधिसूचना प्रसिद्ध होण्यापूर्वी नियुक्त झालेल्या अधिव्याख्यात्यांनी नेट/सेट मधून सूट मिळण्याबाबत मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे महाराष्ट्र राज्य एम. फिल. कृती समिती मार्फत रिट याचिका दाखल केलेली होती. याचिकेमध्ये दि.१८.११.२००९ रोजीच्या आदेशानुसार मा. न्यायालयाने जे उमेदवार २००६ च्या अधिसूचने आधारे नियुक्त झालेले आहेत, केवळ अशा अधिव्याख्यात्यांना २००९ ची विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना प्रसिद्ध होण्याच्या तारखेपर्यंत संरक्षित केले. परंतु २००९ ची अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर जे अधिव्याख्याते नियुक्त होतील त्यांना २००९ ची अधिसूचना बंधनकारक असल्याचे नमूद केलेले आहे, असे मंत्री श्री.सामंत यांनी सांगितले.

000000

३१.७३ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांची माहिती

मुंबई, दि. 21 : महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 अंतर्गत शेतकऱ्यांना 2 लाख रक्कमेपर्यंत कर्जमुक्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या योजनेंतर्गत बँकांनी 35.10 लाख उपयुक्त कर्जखात्यांची माहिती संगणकीय प्रणालीवर उपलब्ध केली असून यापैकी 32.82 लाख कर्जखात्यांना विशिष्ठ क्रमांक देण्यात आला. यापैकी 32.37 लाख शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणिकरण केले असून त्यातील 31.73 लाख शेतकऱ्यांना रक्कम 20.250 कोटी रकमेचा लाभ देण्यात आला आहे, अशी माहिती सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली.

याबाबत विधानपरिषद सदस्य चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री.पाटील बोलत होते.

सहकार मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, 32.37 लाख शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणिकरण केले असून त्यातील 31.81 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची रक्कम 20,291 कोटी मंजूर करण्यात आली. यापैकी 31.73 लाख शेतकऱ्यांना 20.250 कोटी रक्कमेचा लाभ दिला आहे. तसेच 45,079 कर्जखात्यांचे आधार प्रमाणिकरणाचे काम प्रगतीपथावर आहे. त्याचप्रमाणे 2 हजार 238 कर्जखात्यांबाबत तक्रारीचे निराकरण सुरु आहे.

नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून रु.50 हजार पर्यंत लाभ देण्यात येणार आहे. यासाठी या अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे. याचा लाभ 20 लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे, असेही श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

000

ऊस गाळप संपल्याशिवाय साखर कारखाने बंद होणार नाहीत – सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील

मुंबई, दि. 21 : राज्यात यावर्षी उसाचे क्षेत्र वाढलेले आहे. साखर कारखान्यांकडे नोंदणी केलेला तसेच नोंदणी न झालेला आणि गाळपास उपलब्ध असलेल्या ऊसाचे संपूर्ण गाळप करावे. तसेच साखर आयुक्त कार्यालयाच्या परवानगीशिवाय गाळप हंगाम बंद करु नये, याबाबत सर्व साखर कारखान्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ऊस गाळप संपल्याशिवाय साखर कारखाने बंद होणार नाहीत. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी काळजी करु नये, असे सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

याबाबतची लक्षवेधी सूचना विधानपरिषदेत सदस्य अब्दुल्लाह खान दुर्राणी यांनी मांडली होती. त्याला मंत्री श्री.पाटील यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, ज्या जिल्ह्यांमध्ये ऊसाचे क्षेत्र अधिक आहे त्या जिल्ह्यातील गाळप आढावा घेण्यात येत आहे. साखर कारखान्यांना 160 दिवसांचा गाळप परवाना दिलेला नसून संपूर्ण ऊसाचे गाळप होईपर्यंत दिलेला आहे. त्यामुळे ऊस शिल्लक असताना साखर कारखाना बंद होणार नाही. कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्राला असलेला ऊस गाळपाविना शिल्लक राहणार नाही याची दक्षता घेण्याबाबतही साखर कारखान्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे संपूर्ण ऊस गाळप झाल्याशिवाय कारखाने बंद होणार नाहीत असेही सहकार मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

000

33 कोटी वृक्ष लागवडी प्रकरणी लवकरच अहवाल सादर करून दोषींवर कारवाई करणार; पंढरपूरमध्ये वृक्ष लागवडीखाली सरकारची फसवणूक प्रकरणी अधिकारी निलंबित – राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे

मुंबई, दि. 21 : राज्यभरातील 33 कोटी वृक्ष लागवड योजनेच्या चौकशीसाठी समिती नेमली होती. समितीच्या दोन बैठका झाल्या आहेत. लवकरच अहवाल सादर करून त्यातील दोषींवर कारवाई केली जाईल. सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर येथे वृक्षलागवड योजनेच्या नावाखाली राज्य सरकारची फसवणूक केल्याप्रकरणी अधिकाऱ्याला निलंबित केल्याची माहिती वने राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

विधान परिषद सदस्य किशोर दराडे यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी मांडली होती.

राज्यमंत्री श्री.भरणे म्हणाले, 33 कोटी वृक्ष लागवडीप्रकरणी अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. याबाबत चौकशी समिती नेमण्यात आली असून या चौकशी समितीच्या अहवालानंतर पुढील कारवाई करण्यात येणार असल्याचे श्री.भरणे यांनी सांगितले.

यासंदर्भात लक्षवेधी सदस्य किशोर दराडे, मनीषा कायंदे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर मधील वृक्षलागवड योजनेबाबत अफरातफर झाल्यामुळे संबंधित वनक्षेत्रपाल अधिकाऱ्याला तत्काळ निलंबित करण्यात आल्याचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केले.

००००

पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील मालमत्ता कर आकारणीच्या अनुषंगाने विधी व न्याय विभागाचे मार्गदर्शन घेण्याची कार्यवाही सुरु – नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे

 मुंबई, दि. 21 : पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील मालमत्ता कराच्या आकारणीच्या अनुषंगाने शासन स्तरावर प्राप्त झालेल्या निवेदनाच्या पार्श्वभूमीवर मा. उपमुख्यमंत्री व मा. मंत्री (नगर विकास) यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठका पार पडल्या आहेत. बैठकीत झालेल्या चर्चेस अनुसरुन पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील सेवा शुल्क, मालमत्ता कर आकारणीच्या अनुषंगाने अधिनियमातील तरतुदी अन्वये शासनास व महानगरपालिकेस प्राप्त असलेले प्राधिकार या अनुषंगाने विधी व न्याय विभागाचा सल्ला व मार्गदर्शन घेण्याची कार्यवाही विभाग स्तरावर सुरु आहे. याचा अहवाल आल्यावर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य सर्वश्री बाळाराम पाटील, अनिकेत तटकरे, जयंत पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देतांना राज्यमंत्री श्री. तनपुरे बोलत होते.

राज्यमंत्री श्री. तनपुरे म्हणाले, पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात मालमत्ता कर आकारणीच्या अनुषंगाने लोकप्रतिनिधी तसेच विविध समाज घटकांकडून पाठपुरावा केला जात आहे. नव्याने निर्माण झालेल्या पनवेल महानगरपालिकेचे आर्थिक सक्षमीकरण करणे गरजेचे आहे. या क्षेत्रात लावण्यात आलेला मालमत्ता कर या क्षेत्रातील इतर महानगरपालिका उदा. ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, नवी मुंबई इत्यादींच्या तुलनेत कमी असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

००००

बीड नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी – नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे

मुंबई, दि. 21 : बीड नगरपालिकेत झालेल्या अनियमिततेप्रकरणी बीड नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्यात येईल. चौकशीत दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. तसेच  बीड नगरपालिकेच्या चार कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यात येत असल्याचे नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य विनायक मेटे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री. तनपुरे बोलत होते.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री महादेव जानकर, शशिकांत शिंदे, प्रवीण दरेकर यांनी भाग घेतला.

००००

 

विधानपरिषद लक्षवेधी :

 

खुल्या, ओबीसी, एसटी, व्हीजेएनटी, एसबीसी आणि इतर समुदायातील विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड

मुंबई, दि. 21 : समग्र शिक्षण अंतर्गत शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता 1 ली ते 8 वीच्या वर्गातील सर्व मुली व अनुसूचित जाती/जमातीची सर्व मुले आणि दारिद्र्य रेषेखालील पालकांची मुले यांना मोफत गणवेशाचा लाभ देण्यात येतो.

समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत मोफत गणवेश योजनेपासून सद्यस्थितीत खुल्या, ओबीसी, एसटी, व्हीजेएनटी, एसबीसी आणि इतर समुदायातील वंचित राहणाऱ्या राज्यातील 12 लाख 60 हजार 744 विद्यार्थ्यांकरिता मोफत गणवेश उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे अशी माहिती, शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी विधानपरिषदेत दिली.

याबाबत विधानपरिषद सदस्य अमरनाथ राजूरकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्रीमती गायकवाड बोलत होत्या.

मोफत गणवेशापासून वंचित राहणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर वर्षी दोन गणवेशासाठी रु. 600 प्रमाणे प्रत्येक वर्षी अंदाजे 75.64 कोटी अतिरिक्त निधीची आवश्यकता आहे. त्यानुसार प्रस्ताव वित्त विभागास शालेय शिक्षण विभागामार्फत सादर करण्यात आलेला आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री श्रीमती गायकवाड यांनी दिली

000

सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेतील गैरव्यवहार प्रकरणाची चौकशी – गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड

मुंबई, दि. 21 : नाशिक येथील विकासकांकडून सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेंतर्गत झालेल्या गैरव्यवहार प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात येऊन दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री श्री. आव्हाड बोलत होते. सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेंतर्गत मिळणा-या हक्कांच्या घरापासून सर्वसामान्य नागरिक वंचित राहू नये, हा शासनाचा प्रयत्न आहे. यासाठी सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेतील गैरव्यवहार प्रकरणाची चौकशी करण्यात येऊन दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे श्री. आव्हाड यांनी यावेळी सांगितले.

००००

नवीन मासेमारी कायद्यानुसार १६७ अनधिकृत मासेमारी नौकांवर कारवाई १७ प्रतिवेदने निकाली, आतापर्यंत रु.५२.७१ लाख दंडाची वसुली – मंत्री अस्लम शेख

मुंबई, दि. २१ : महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम (सुधारणा) अध्यादेश, २०२१ चे २५ जानेवारी २०२२ रोजी कायद्यात रुपांतर झाले. ३१ जानेवारी २०२२ पर्यंत १६७ अनधिकृत मासेमारी नौकांवर कारवाई करण्यात आलेली आहे. यापैकी १७ प्रतिवेदने निकाली काढण्यात आली असून रु.५२.७१ लाख दंड वसूल करण्यात आला आहे, अशी माहिती मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी विधानपरिषदेत दिली.

याबाबत विधानपरिषद सदस्य रविंद्र फाटक, रमेशदादा पाटील, अनिकेत तटकरे, श्रीमती मनिषा कायंदे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री अस्लम शेख म्हणाले, ३१ जानेवारी २०२२ पर्यंत ८१ पर्ससीन नौका, ११ अवैध एलईडी नौका, ४३ अवैध ट्रॉलिंग नौका, ३२ इतर अवैध नौकांवर कारवाई करण्यात आलेली आहे.

आतापर्यंत २१०.६५ कोटी रुपये एवढी रक्कम मच्छीमारांना डिझेल परताव्यापोटी वितरीत करण्यात आलेली आहे. २०२१-२२ च्या हिवाळी अधिवेशनात ५० कोटी रुपये एवढा निधी पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आला होता. त्यापैकी ३९ कोटी रुपये एवढा निधी वितरीत करण्यात वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे.

‘क्यार’ व ‘महा’ चक्रीवादळग्रस्त मच्छीमारांसाठी रु.६५ कोटी १७ लाखांचे पॅकेज जाहिर करण्यात आले होते. आतापर्यंत ४८.३९ कोटी रुपये निधी वितरीत आलेला आहे. त्यापैकी ४४.४६ कोटी रुपये निधी ३८ हजार २४६ लाभार्थींना वितरीत करण्यात आलेला आहे.

००००

विधानपरिषद कामकाज-लक्षवेधी

टेंभापुरी मध्यम प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांसंदर्भात लवकरच बैठक – जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील

मुंबई, दि. २१- औरंगाबाद जिल्ह्यातील गंगापूर तालुक्यातील टेंभापुरी मध्यम प्रकल्पाचे काम नोव्हेंबर १९४९ मध्ये रोजगार हमी योजनेंतर्गत सुरू करण्यात आले. या प्रकल्पाच्या व प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांसंदर्भात लवकरच एक बैठक घेण्यात येईल, असे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य सतीश चव्हाण यांनी टेंभापुरी मध्यम प्रकल्पासंदर्भात लक्षवेधी उपस्थित केली होती, या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री श्री. पाटील बोलत होते. टेंभापुरी मध्यम प्रकल्पामध्ये बुडीत क्षेत्र ८५४ हेक्टर असून बुडीत क्षेत्रात २ गावे बाधीत झाली असून बाधीत गावठाण क्षेत्र ४०.२९ हेक्टर आहे. सद्यस्थितीमध्ये नागरी सुविधांचे काम करणे बाकी नाही तसेच नागरी सुविधाची कामे ५ मे २०१५ रोजी जिल्हा परिषदांकडे हस्तांतरीत केली आहेत. टेंभापुरी मध्यम प्रकल्पाच्या धरणग्रस्तांना प्रमाणपत्र वाटप करणे तसेच पुनर्वसनासाठी कायद्याप्रमाणे मोबदला देण्यासाठी महामंडळास दिलेल्या सूचनांनुसार पुढील कार्यवाही क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांशी समन्वय ठेवून प्रगतीपथावर असल्याचे मंत्री श्री.पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री जयंत पाटील अंबादास दानवे, अमर काळे, अमरनाथ राजूरकर यांनी सहभाग घेतला.

000

from वृत्त विशेष – महासंवाद https://ift.tt/ZIXtMUH
https://ift.tt/AHrKkx7