आमगाव जमीन खरेदी प्रकरणाची सुनावणी जिल्हास्तरावर सुरु – महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात
मुंबई,दि. 24 : विराज प्रोफाईल प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने वाडा तालुक्यातील आमगाव येथील 105 हेक्टर जमीन औद्योगिक वापरासाठी खरेदी केल्याप्रकरणी पालघर जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावर सुनावणी सुरू आहे अशी माहिती महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी विधानसभेत दिली.
पालघर जिल्ह्यातील वाडा तालुक्यातील आमगाव येथील 105 हेक्टर जमीन एका जमीनदाराने इनामात मिळालेली जागा विराज प्रोफाईल प्रायव्हेट लिमिटेडला शासनाची पूर्व परवानगी न घेता विकल्याप्रकरणी विधानसभा सदस्य दौलत दरोडा यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानसभा सदस्य प्रकाश आबिटकर, रविंद्र वायकर यांनी भाग घेतला.
या प्रश्नाला उत्तर देताना महसूलमंत्री श्री.थोरात म्हणाले, विराज प्रोफाईल प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीच्या नावावर असलेले १०५.७७ हेक्टर क्षेत्रास महाराष्ट्र परगणा व कुळकर्णी वतन ॲक्ट १०५० च्या तरतूदी लागू असल्याने या जमिनीच्या सात बारा नोंदीनुसार या जमिनीचा उपयोग शेतीव्यतिरिक्त केल्यास बाजारभावाप्रमाणे ५० टक्के दंड भरावा लागेल अशी नोंद ठेवण्यात आली आहे. तसेच या कंपनीने औद्योगिक वापरासाठीच ही जमीन खरेदी केली असून त्याचा बिनशेती अथवा बांधकाम परवानगीसाठी अद्याप कोणताच अर्ज केलेला नाही. शासनाच्या कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८ चे कलम ६३ एक-अ चा भंग केल्याप्रकरणी पालघर जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावर सुनावणी सुरू आहे. भोगवटादाराने ७५ टक्के नजराणा भरण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत अशी माहिती महसूलमंत्री श्री.थोरात यांनी विधानसभेत दिली.
0000
वाळूची तस्करी रोखण्यासाठी पोलीस विभागाकडून कडक उपाययोजना
– गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) शंभूराज देसाई
मुंबई, दि. 24 : वाळूची तस्करी रोखण्यासाठी पोलीस विभागाकडून कडक उपाययोजना करण्यात येतील अशी माहिती गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत दिली.
बुलढाणा जिल्ह्यातील गोळेगाव येथे वाळू माफियांतर्फे वाळू वाहतूक विरोध केल्याने एका व्यक्तीस विष पाजून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी विधानसभा सदस्य सुनिल प्रभू,विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, राधाकृष्ण विखे-पाटील,सदस्य बबनराव लोणीकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला. या प्रश्नाला उत्तर देताना गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, बुलढाणा जिल्ह्यातील गोळेगाव मध्ये 11 जानेवारी 2022 रोजी या विषयासंदर्भात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून. यामध्ये तीन आरोपी आहेत.त्यांचा पोलिसांनी तपास केला असता ते कुठेच सापडले नाहीत. हे आरोपी फरार असल्यामुळे पोलिसांना त्यांना अटक करता आली नाही. त्याचदरम्यान आरोपींनी अंतरिम जामीन घेतला आहे.अंतरिम जामीन रद्द करण्यासाठी पोलीस विभागाकडून सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येईल.तसेच वाळू तस्करीच्या घटना घडू नयेत यासाठी पोलीस विभागाकडून नेहमीच महसूल विभागाला सहकार्य केले जाते. पोलीस विभाग व महसूल या दोन्ही विभागांनी वाळू तस्करी रोखण्यासाठी कडक उपाययोजना कराव्यात यासाठी या दोन्ही विभागाची संयुक्त बैठक बोलविण्यात येईल असेही राज्यमंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.
0000
औसा निलंगा तालुक्यातील रोहयोच्या कामांबाबत बैठक घेऊन निर्णय घेणार – राज्यमंत्री संजय बनसोडे
मुंबई, दि. 24 : औसा व निलंगा तालुक्यातील महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग लागवड प्रस्तावाबाबत कृषीमंत्री व रोजगार हमी मंत्री यांच्यासोबत बैठक घेवून निर्णय घेण्यात येईल अशी माहिती रोजगार हमी राज्यमंत्री संजय बनसोडे यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभा सदस्य अभिमन्यू पवार यांनी लातूर जिल्ह्यातील औसा व निलंगा तालुक्यातील महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग लागवड प्रलंबित प्रस्तावाबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. याला उत्तर देताना रोजगार हमी राज्यमंत्री संजय बनसोडे म्हणाले, औसा व निलंगा तालुक्यातील महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतंर्गत फळबाग लागवड प्रस्तावाबाबत कृषिमंत्री व रोजगार हमी मंत्री यांना याबाबत माहिती देऊन या विषयी सर्वांची बैठक घेऊन या बैठकीत याबाबतीत धोरणात्मक निर्णय घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावण्यात येईल अशी माहिती राज्यमंत्री श्री. बनसोडे यांनी विधानसभेत दिली.
0000
फायनान्स कंपनीचे वसुलीदार नागरिकांना त्रास देत असल्याच्या दाखल तक्रारींचा तपास जलद गतीने करणार – गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) शंभूराज देसाई
मुंबई, दि. 24 : फायनान्स कंपनीचे वसुलीदार नागरिकांना त्रास देत असल्याच्या दाखल तक्रारींचा तपास करून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल केंद्राकडे पाठवला जाईल अशी माहिती गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभा सदस्य माधुरी मिसाळ यांनी पुणे शहरात फायनान्स कंपन्यांचे वसुलीदार नागरिकांना धमकावित असल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सुनिल प्रभू, प्रकाश आबिटकर यांनी भाग घेतला. या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, पुणे शहरात सायबर पोलीस स्टेशन पुणे अंतर्गत ५५८ तक्रार अर्ज प्राप्त आहेत. त्यापैकी ५२ अर्ज संबधित पोलीस स्टेशनकडे चौकशीकरिता पाठविले आहेत. याबाबतच्या वसुली एजंटच्या गैरवर्तणुकीसंदर्भात या तक्रारींचा तपास करून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल केंद्राकडे पाठवला जाईल तसेच अशा काही तक्रारी असल्यास नागरिकांनी पोलीस ठाण्यांमध्ये दिल्यास रितसर त्याची चौकशी करण्यात येईल, अशी माहिती अशी माहिती राज्यमंत्री श्री. देसाई यांनी विधानसभेत दिली.
0000
from वृत्त विशेष – महासंवाद https://ift.tt/opFSBJc
https://ift.tt/eGhgzQk
No comments:
Post a Comment