पुरवणी मागण्यांची हंडी फुटली मात्र आमच्या वाट्याला तर हंडीचे तुकडे देखील नाही; पुरवणी मागण्यांवर चर्चेत छगन भुजबळ यांचा सरकारला चिमटा

 पुरवणी मागण्यांची हंडी फुटली मात्र आमच्या वाट्याला तर हंडीचे तुकडे देखील नाही; पुरवणी मागण्यांवर चर्चेत छगन भुजबळ यांचा सरकारला चिमटा

मुंबई,दि.२२ ऑगस्ट :- पुरवणी मागण्यांची हंडी अखेर फुटली त्यात १२ हजार कोटी भाजप फडणवीस गटाला तर ६ हजार कोटी शिंदे गटाला मिळाले असल्याचे पुढे येत आहे. ही हंडी तर फुटली मात्र आम्हाला तर हंडीचे तुकडे देखील वाट्याला आले नाही हंडी फक्त दोघांनीच वाटून घ्यायची हे बरोबर नाही असा चिमटा राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्यसरकारला काढला. तसेच मंत्री म्हणून स्वतःच घेतलेल्या निर्णयांना मुख्यमंत्री झाल्यावर स्थगिती देण्याचा प्रकार हा केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित आणि विकास कामांत अडचण निर्माण करणारा आहे. राज्याच्या विकास प्रक्रियेमध्ये खीळ घालणे किती शहाणपणाचं आहे ? असा सवाल उपस्थित करत याबद्दल जनतेमध्ये तीव्र संताप आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्वसामान्य माणसांच्या विकासाच्या योजनांना दिलेली ही स्थगिती तात्काळ उठविण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली.

पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्याच्या चर्चेदरम्यान छगन भुजबळ यांनी आपले मत व्यक्त केले. तसेच पुरवणी मागण्यांचा विचार करता महसूल स्वरूपाच्या मागण्यांमध्ये अधिक वाढ होतांना दिसत आहे आणि भांडवली स्वरूपाच्या मागण्यांकडे घट झाली आहे. प्रत्यक्षात विकास कामांसाठी निधी कमी प्रमाणात उपलब्ध होत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले.

ते म्हणाले की, जिल्हा नियोजन समिती ही स्वायत्त समिती आहे. जिल्हा नियोजन समित्यांमधील दि. १ एप्रिल २०२२ पासून पुढे प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांना सुद्धा नियोजन विभागाचा शासन निर्णय दि. ४ जुलै अन्वये स्थगिती दिलेली आहे. दि. ४ जुलै २०२२ च्या शासन निर्णयात आपण म्हटले आहे की, महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम १९९८ चा कलम १२ मधील तरतुदीनुसार राज्य शासनास प्राप्त अधिकरान्वये सर्वसाधारण जिल्हा योजना अंतर्गत दि. १ एप्रिल २०२२ पासून आजतागायत विविध योजनांतर्गत कामांना देण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यतांना स्थगिती देण्यात येत आहे. जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम १९९८ कलम १२ मधील तरतुदी काय आहे ? त्यात कुठे म्हटले आहे की, शासनाला स्थगितीचा अधिकार आहे. जोपर्यंत जिल्हा नियोजन समित्यांचे पुनर्गठन  होत नाही तोपर्यंत तुम्ही या विकासकामांमधून नागरिकांना वंचित ठेवणार आहात का ? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

ते म्हणाले की, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अर्थसंकल्पीय कामांना स्थगिती देण्यात आली.ही बाब ही अतिशय बेकायदेशीर व नियमबाह्य आहे. राज्याचा अर्थसंकल्प हा विधिमंडळ अधिवेशनामध्ये मंजूर झालेला आहे. विधीमंडळ अधिवेशनामध्ये मंजूर झालेल्या कामांना विधिमंडळाच्या निदर्शनास न आणता स्थगिती देणे हे बेकायदेशीर आहे. हा सार्वभौम विधिमंडळाचा अपमान आहे. त्यामुळे नियमबाह्य स्थगिती दिलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अर्थसंकल्पीय कामांची स्थगिती तात्काळ उठवण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ते म्हणाले की, राज्य शासनाच्या विविध विभागांतर्गत दि.१ एप्रिल २०२१ पासून आतापर्यंत जिल्हा वार्षिक योजना, राज्यस्तरीय योजना आदिवासी उपयोजना तसेच विशेष घटक योजना इत्यादी निधीतून मंजूर करण्यात आलेल्या परंतु निविदा न काढलेल्या कामांच्या अंमलबजावणीस पुढील आदेश होईपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. 

ते म्हणाले की, गेल्या दीड दोन महिन्यांपासून राज्यातील सर्व विकासकामे ठप्प झाले आहेत. असे यापूर्वी कधीच झाले नव्हते. ही विकासकामे जनतेची आहेत. जिल्हा वार्षिक योजना, आदिवासी उपयोजना आणि विशेष घटक योजनेसाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये अर्थसंकल्पाद्वारे निधी उपलब्ध होत असतो. आदिवासी उपाययोजना आणि विशेष घटक योजनेसाठी तर लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी राखून ठेवलेला असतो. या मागासवर्गीय नागरिकांच्या कल्याणासाठी असलेल्या योजनांच्या निधीला स्थगिती देण्याचा अधिकार तुम्हांला कोणी दिला आहे ? असा सवाल उपस्थित करत घटनेची पायमल्ली होता कामा नये असे त्यांनी यावेळी सांगितले.त्याचबरोबर येवल्यातील शिवसृष्टी प्रकल्पाचे काम सुरु झाले असतांना आता या कामाला स्थगिती देण्यात आली आहे. हे योग्य नसून शासनाने सुरु असलेली कामे रद्द करू नये अशी मागनी त्यांनी केली.

ते म्हणाले की, राष्ट्रीय महामार्ग क्र.३ वरील नाशिक ते ठाणे या रस्त्यावर पावसामुळे मोठ-मोठे खड्डे पडल्याने वाहनांच्या अपघातात लक्षणीयरीत्या वाढ झालेली आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण झालेला आहे. मोठमोठ्या खड्यांमुळे वाहतुकीसाठी प्रचंड त्रास होत आहे. नाशिक मुंबई रस्त्याला प्रचंड खड्डे पडले असून अडीच ते तीन तास लागणाऱ्या प्रवासाला सहा ते सात तासाचा वेळ लागत आहे. सदर रस्त्यावरील नाशिक-गोंदे-वडपे या रस्त्याचा भाग राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अखत्यारीखाली तर वडपे-ठाणे या रस्त्याचा भाग मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आणि यातील साकेत ब्रीज सह काही भाग राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अधिपत्याखाली आहे. साकेत ब्रीजवर आणि राजणोली व माणकोली उड्डाणपुलांच्या सुरवातीला आणि शेवटी मोठ-मोठे खड्डे पडल्यामुळे वाहतुक अतिशय संथ होवून प्रचंड वाहतूक कोंडी तयार होत आहे. तात्पुरती उपाययोजना करण्यासाठी कोल्ड मिक्स अथवा तत्सम पद्धतीने या रस्त्याची तात्काळ दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

ते म्हणाले की, नाशिकचे प्रकल्प पळविण्याचा जणू चंगच बांधला  आहे.खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांच्या कल्याणासाठी असलेले अमृतचे कार्यालय नाशिकहून पुण्याला पळविण्यात आले आहे. मागील काळात वनविभाग, एनएचआरडीएफ, महावितरण यासह अनेक कार्यालयांचे स्थलांतर करण्यात आले. तसेच दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरीडोरमधून नाशिकमध्ये पाणी नसल्याचे कारण देत नाशिकला टप्पा एक मधून वगळण्यात आले, आणि आता अमृत कार्यालय पळवल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

ते म्हणाले की, नाशिकच्या नमामि गोदा प्रकल्पाकडे शासनाने लक्ष देऊन गोदावरी प्रदूषण मुक्त करण्यासाठी विशेष लक्ष द्यावे.असे सांगत नाशिकवर अन्याय होता कामा नये असे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.

ते म्हणाले की, मुंबईतील स्काय लाईन खराब होऊ नये यामुळे स्काय वॉकला आपला पहिल्यापासून विरोध होता. अनेक ठिकाणच्या स्काय वॉकचा वापर होत नसून याठिकाणी प्रचंड अस्वच्छता असल्याने मुंबईची स्काय लाईन खराब होत आहे. त्यामुळे  यामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालून जे कामाचे नसतील ते स्काय वॉक काढून टाकण्यात येऊन मुंबईची स्काय लाईन पुन्हा एकदा सुधारली पाहिजे अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली.