पारदर्शक प्रशासनासाठी माहिती अधिकार कायदा महत्त्वपूर्ण – विभागीय आयुक्त डॉ. दिलीप पांढरपट्टे

अमरावती, दि. 28 (जिमाका) : माहिती अधिकार कायदा नागरिकांच्या हितासाठी आहे. प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कामाकाजामध्ये अधिकाधिक पारदर्शकता व उत्तरदायित्व निर्माण करण्याच्या दृष्टीने या कायद्याचे महत्त्व वादातीत असल्याचे प्रतिपादन विभागीय आयुक्त डॉ. दिलीप पांढरपट्टे यांनी आज येथे केले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात जागतिक माहिती अधिकार दिन साजरा करण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते. विषय तज्ज्ञ ॲड. राजेंद्र पांडे यांनी या कार्यशाळेत मार्गदर्शन केले. उपायुक्त संजय पवार, अजय लहाने, गजेंद्र बावणे, सहायक आयुक्त विवेकानंद काळकर, तहसीलदार वैशाली पाथरे आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

माहिती अधिकार कायदा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रशासनातर्फे जागतिक माहिती अधिकार दिन साजरा करण्यात येतो, असे सांगून डॉ. पांढरपट्टे म्हणाले की, भारतीय संविधानाने माहितीच्या अधिकाराची निर्विवादपणे हमी दिली आहे. परंतु ही माहिती मिळविण्यासाठी व्यवहार्य पध्दत म्हणून भारतीय संसदेने माहितीचा अधिकार अधिनियम सुरु केला. यामुळे नागरिकांना शासनाकडून माहिती मिळविणे सोपे झाले आहे.  प्रत्येक भारतीय नागरिकाला माहितीचा अधिकार आहे. सार्वजनिक प्राधिकरणांनी स्वत:हून माहिती खुली करणे कायदेशीर बंधनकारक आहे. माहितीबाबत समाधान न झाल्यास अपीलाचाही अधिकार आहे. परंतु या अधिकाराचा दुरुपयोग होणार नाही, याची दक्षता घेणे गरजेचे असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले.

विषय तज्ज्ञ डॉ. पांडे यांनी माहितीचा अधिकार याबाबत मार्गदर्शन करताना या कायद्याची महत्त्वाची उद्दिष्टे स्पष्ट केली. माहितीचा अधिकार कायद्यामुळे प्रशासनात पारदर्शकता व विश्वासार्ह वातावरण निर्मितीस मदत होते. हा कायदा प्रशासनाने पाळायचा असून नागरिक यावर लक्ष ठेवतात. यामुळे हा कायदा लोकशाहीस पूरक आहे. हा कायदा व्यापक स्वरुपाचा असून यात शासन व्यवहाराच्या बहूतेक सर्व बाबींचा समावेश आहे. यात शासनाच्या कामकाजाबाबत नागरिकांना माहिती देण्यासंबंधीचे महत्त्वपूर्ण नियम आहेत. शासनाला त्यांच्या कारभारात अधिक उत्तरदायी बनविण्यासाठी आणि शासकीय यंत्रणांवर सनियंत्रण आणि देखरेख ठेवण्यासाठी हा कायदा नागरिकांना अधिक सक्षम बनवितो.

प्रशासनाने माहितीच्या अधिकारातील कलम चारची माहिती स्वयंप्रेरणेने दिल्यास माहिती अधिकारांच्या तक्रारींची संख्या कमी होईल. यासाठी शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांनी त्यांच्या कार्यालयाकडील माहितीचे वर्गीकरण करुन ते सूचीबध्द करावे. कार्यालयाची माहिती वेबसाईटवर अथवा कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावावी. या कायद्यामुळे नागरिकांचा शासन कारभारातील सहभाग वाढत आहे. माहितीच्या अधिकारात माहिती मागण्यासाठी वयाची अट नसल्याचेही ते यावेळी म्हणाले.

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन लेखाधिकारी रविंद्र जोगी यांनी केले. यावेळी विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

000

from वृत्त विशेष – महासंवाद https://ift.tt/VjPlygs
https://ift.tt/T7oC1wp