‘प्रधानमंत्री गतिशक्ती’ कार्यक्रमाच्या माध्यमातून राज्यातील बंदरांचा विकास अधिक वेगाने – बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. 17 :- महाराष्ट्र सागरी वाहतूक व निर्यातीत कायमच अग्रेसर आहे. राज्यात बंदरांतील विविध पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे, महाराष्ट्र रस्ते, बंदरे आणि विमानतळांच्या संलग्नतेचे केंद्र बनत असून त्याद्वारे राज्यातील व्यापार आणि आर्थिक समृध्दी वाढण्यास मदत होत आहे. येत्या काळात ‘प्रधानमंत्री गतिशक्ती नॅशनल मास्टर प्लॅन’ कार्यक्रमाच्या माध्यमातून राज्यातील बंदरांचा विकास अधिक वेगाने होईल, असे प्रतिपादन बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे यांनी केले.

ताज लॅन्डस एन्ड येथे दोन दिवसीय पीएम गतिशक्ती मल्टी मोडल मेरीटाईम रिजनल समिट 2022 चे उद्घाटन बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी जेएनपीएचे अध्यक्ष संजय सेठी, एमबीपीएचे अध्यक्ष राजीव जलोटा, जेएनपीएचे उपाध्यक्ष उमेश वाघ, यांच्यासह अन्य विभागाचे अजय पटेल, अमित सैनी, जी. व्ही.एल. सत्यकुमार, अन्शूमाली श्रीवास्तव तसेच अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

मंत्री श्री. भुसे म्हणाले की, महत्वाकांक्षी अशा ‘प्रधानमंत्री गतिशक्ती नॅशनल मास्टर प्लॅन’ला एक वर्ष पूर्ण झाले ही बाब अत्यंत गौरवास्पद आहे. भारताची अर्थव्यवस्था २०४० पर्यंत २० ट्रिलियन डॉलरची करण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यात पंतप्रधान गतिशक्ती योजना महत्त्वपूर्ण योगदान देणार आहे. पंतप्रधान गतिशक्तीचा वापर चांगल्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सामाजिक क्षेत्रात वाढत्या प्रमाणात केला जात आहे, ज्यामुळे देशातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत तंत्रज्ञानाचे लाभ पोहोचवले जातील आणि भविष्यात  देशातील सामान्य नागरिकांचे जीवन अधिक सुलभ होईल.

सर्व संबंधित केंद्रीय मंत्रालये, विभाग आणि राज्यांमध्ये एकात्मिक पायाभूत सुविधा नियोजन आणि समक्रमित प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी हा उपक्रम सुरू करण्यात आला. नॅशलन मास्टर प्लानमध्ये लॉजिस्टिक कार्यक्षमतेत सुधारणा करुन वार्षिक रु. १० लाख कोटीपेक्षा जास्त बचत करण्याची क्षमता आहे. एक वर्ष पूर्ण होत असताना आता आपण या संधीचा उपयोग भविष्यातील योजनांच्या संकल्पनेसाठी केला पाहिजे. सागरी परिवहन मंत्रालयाने भविष्यात बंदरांसाठी मोठ्या प्रमाणात मालवाहतूक करण्यासाठी रस्ते आणि नवीन रेल्वे प्रकल्पांचे नवीन नियोजन आणि सुधारणांचे काम हाती घेतले आहे. गतिशक्ती कार्यक्रमांतर्गत, अंमलबजावणीसाठी ६२.६२७ कोटी किंमतीचे १०१ प्रकल्प आणि सागरमाला योजनेंतर्गत रु. ५६५ कोटी किंमतीच्या १३ प्रकल्पांना आर्थिक मदत करण्यात आली आहे, असेही श्री. भुसे यांनी सांगितले.

मंत्री श्री. भुसे पुढे म्हणाले की, बंदरातील पायाभूत सुविधांच्या आधुनिकीकरणाद्वारे आर्थिक परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी नवीन बंदराचा विकास, एसईझेडचा विकास, धक्क्यांचा विस्तार/सुधारणा, नवीन टर्मिनल्स बांधणे, आधुनिक उपकरणे बसवणे, बंदराच्या ऑपरेशनचे ऑटोमेशन आणि वेब आधारित पोर्ट समुदाय अंमजबजावणी करणे आवश्यक आहे. भारतातील बंदर – आधारित औद्योगिकीकरणासाठी याचा उपयोग होईल. आयात व्यापार अधिक कार्यक्षम बनेल. शिवाय, गतिशक्ती अंतर्गत हे प्रकल्प राष्ट्राच्या सर्वसमावेशक प्रगती आणि विकासाला हातभार लावतील.

महाराष्ट्रातील २९ मल्टीमोडल प्रकल्पांपैकी १२ प्रकल्प रेल्वे बंदर जोडणीसंबंधी तर १७ प्रकल्प प्रमुख रस्ते बंदर जोडणीसंबंधी आहेत. हे सर्व प्रकल्प शीघ्रगतीने कार्यान्वीत होण्याच्या दृष्टीने राज्य शासन कार्यरत आहे. या संमेलनातून या योजनांची गती वाढून ते लवकरात लवकर कार्यान्वीत होतील. यातून पर्यावरण संरक्षण व पर्यटन यांचा विकास होऊन रोजगार संधी उपलब्ध होतील असेही श्री भुसे यांनी सांगितले.

या परिषदेमध्ये आयोजित विविध सत्रांमुळे देशातील नवीन युगाच्या विकासाला आणखी चालना मिळेल, असेही श्री. भुसे यांनी सांगितले. तसेच या क्षेत्रातील सर्व भागधारकांना पंतप्रधान गतिशक्तीचा अधिक चांगल्या, अधिक किफायतशीर आणि कालबद्ध पायाभूत सुविधांच्या नियोजनासाठी वापर करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण सूचना सादर करण्याचे आवाहनही श्री. भुसे यांनी यावेळी केले.

बंदरे, सागरी परिवहन आणि जलमार्ग मंत्रालय अर्थव्यवस्थेला बळकट आणि व्यापक करण्यासाठी, रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी, निर्यातीला चालना देण्यासाठी, थेट परकीय गुंतवणुकीचा प्रवाह वाढवण्यासाठी आणि भारतातील एकूण आर्थिक विकासाला पाठिंबा देऊन प्रादेशिक एकात्मता वाढवण्यासाठी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे नियोजन आणि समन्वयित अंमलबजावणी एकत्रितपणे करत आहे अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. या परिषदेत बंदरे, सागरी परिवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या उद्दिष्टांसंदर्भात संवाद होत आहे.

——000—–

केशव करंदीकर/विसंअ/17.10.22

from वृत्त विशेष – महासंवाद https://ift.tt/btqQkhT
https://ift.tt/XUqdMWa