महाराष्ट्र शासनाने सुधारित शासन निर्णय काढून राज्यातील शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा ;तवले

 

मुरुड ():- भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या सेमी क्रिटिकल (अश्वता शोषित) क्षेत्रात शासकीय अनुदानातील वैयक्तिक सिंचन विहिरीना मान्यता देण्यासाठी सुधारित शासन निर्णय काढण्यासंदर्भात केंद्रीय कृषि मंत्री मा.ना.शरदचंद्रजी पवार 

 यांच्याकडे मागणी केली आहे.

दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,महाराष्ट्रातील विविध भागात भूजल सर्वेक्षण केली आहे.

भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेने चार प्रकारे वर्गवारी करून क्षेत्र घोषित केले आहेत.

त्यामध्ये सेफ झोन (सुरक्षित क्षेत्र), सेमी क्रिटिकल (अश्वता शोषित), क्रिटिकल (शोषित), ओव्हर एक्स्लायटेड (अति शोषित) भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेने प्रत्येक जिल्ह्यात तालुक्यात वर्गवारी करते,तसेच दर तीन वर्षीला केली जाते.

 याप्रमाणे मागील सन 2014 - 2017 मध्ये ही प्रसिद्ध केली होती.मागील दोन वर्षात सन 2019- 2020 मध्ये महाराष्ट्रात शंभर टक्के पाऊस झाला होता. सन 2021 चालू वर्षात महाराष्ट्रात भरपूर क्षेत्रात दीडशे टक्के पेक्षा जास्त पाऊस पडला आहे. भूजल यंत्रणेने ऑक्टोंबर 2021 मध्ये महाराष्ट्रातील विविध क्षेत्रातील भूजल सर्वेक्षण  केले आहे. मागील वर्षाच्या पावसामुळे व या वर्षीच्या पावसामुळे जमिनीतील पाण्याची पातळीत वाढ झालेली आहे.

महाराष्ट्रातील या अगोदर जी क्षेत्र  क्रिटिकल,ओव्हर एक्स्लायटेड (अति शोषित) होते,ती क्षेत्र सेमी क्रिटिकल क्षेत्रात आलेली आहेत.जी क्षेत्र सेमी क्रिटिकल क्षेत्रात होती ती क्षेत्र सेफ झोन ( सुरक्षित क्षेत्रात) आलेली आहेत.अजुन काही क्षेत्र क्रिटिकल, ओव्हर एक्स्लायटेड (अति शोषित), सेमी क्रिटिकल क्षेत्रात आहेत.राज्य शासनाच्या वतीने पोखरा, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबन योजना , नरेगा अहिल्यादेवी वैयक्‍तीक सिंचन विहीर योजना, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना या योजना राबवल्या जातात.

 यानुसार चार योजनेच्या माध्यमातून अल्पभूधारक शेतकरी,अनुसूचित जाती व जमाती शेतकऱ्यांना सिंचन विहिरीसाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती,कृषी विभाग, आदिवासी विभागद्वारे नवीन सिंचन विहीर घेण्यासाठी अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते.

काही वर्षापासून राज्यात कमी प्रर्जन्यमानामुळे भरपूर गावातील क्षेत्र हे शोषित,अति शोषित, अश्वता शोषित क्षेत्रात आल्यामुळे शेतकरी शासनाच्या अनुदानातील सिचन विहीरीच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत.

 

तसेच  राज्यातील शेतकऱ्यांची हित लक्षात घेऊन सेमी क्रिटिकल शासनाच्या या चार अनुदानित योजनेतून वैयक्तिक सिंचन विहीर घेण्याची परवानगी द्यावी. त्यासाठी शासनाने सुधारित शासन निर्णय काढून विहीरीसाठी अनुदाना पासून वंचित राहत असलेल्या शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा.असे निवेदनात म्हटले आहे.

अशा मागणीचे निवेदन मा.नामदार शरदचंद्रजी पवार साहेब (माजी. कृषी मंत्री,) यांना यशवंतराव चव्हाण सेंटर ,मुंबई येथे देण्यात आले.

या निवेदनावर महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस तथा कै. पद्मश्री.डॉ. आप्पासाहेब पवार प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत तवले यांची स्वाक्षरी आहे.