विधानसभा प्रश्नोत्तरे

इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ७२ वसतीगृहे; प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येणार – इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार

मुंबई, दि. 14 : इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात दोन याप्रमाणे ७२ वसतीगृहे सुरु करण्यात येणार असून या वसतीगृहांचा प्रस्ताव वित्त विभागाच्या मान्यतेनंतर मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येईल, असे इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत सांगितले.

राज्यातील इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहे बांधण्याच्या संदर्भाने  सदस्य समाधान अवताडे यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नावर उत्तर देतांना मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले की, केंद्र शासनाच्या बाबू जगजीवनराम छात्र आवास योजनेतून मिळणाऱ्या अर्थसहाय्यातून राज्यातील इतर मागासवर्गातील मॅट्रिकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या मुला-मुलींसाठी प्रत्येकी १८ प्रमाणे ३६ वसतीगृहे सुरु करण्याचा निर्णय ३० जानेवारी २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये शासनाने घेतला होता. या योजनेंतर्गतच्या वसतीगृहांसाठी जमीन उपलब्ध झालेल्या नागपूर, अहमदनगर, वाशिम आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांचे प्रस्ताव केंद्राकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आले, त्यांनी काढलेल्या त्रुटींची देखील पूर्तता करण्यात आली असली तरी केंद्राने अद्याप या प्रस्तावांना मान्यता दिलेली नाही. चार जिल्हे वगळता इतर जिल्ह्यांमध्ये जागा किंवा इमारतींच्या उपलब्धतेविषयी जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविण्यात आले आहे. दरम्यान, राज्य शासनाने ७२ वसतीगृहे बांधण्याची घोषणा केली असून हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणार असल्याचेही श्री.वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

०००००

कायमस्वरूपी वीजपुरवठा खंडित झालेल्या ग्राहकांसाठी विलासराव देशमुख अभय योजना जाहीर – राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे

मुंबई, दि. 14 : थकबाकीमुळे कायमस्वरूपी वीजपुरवठा खंडित करण्यात आलेल्या ग्राहकांसाठी ऊर्जा विभागाने विलासराव देशमुख अभय योजना जाहीर केली असून थकीत बिलाच्या ३० टक्के रक्कम भरून उर्वरित रक्कम सहा महिन्याचे हप्ते करुन भरल्यास थकबाकीवरील सर्व व्याज आणि दंड माफ करण्यात येईल, असे ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी विधानसभेत सांगितले.

मेहकर (जि.बुलढाणा) तालुक्यातील ग्रामीण भागात महावितरण कंपनीने थकबाकी न भरल्यामुळे घरगुती ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडित केल्याच्या संदर्भाने सदस्य संजय रायमुलकर यांनी तारांकित प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री श्री. तनपुरे म्हणाले की, केंद्र आणि राज्य शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने सुधारित वितरण क्षेत्र योजने (RDSS)च्या माध्यमातून राज्यात १.६६ कोटी स्मार्ट मीटर बसविण्यात येणार आहेत. मेहकरच्या ग्रामीण भागातील ११४ घरगुती वीज ग्राहकांचा वीजपुरवठा थकबाकी न भरल्याने खंडित करण्यात आला होता. या खंडीत वीजपुरवठ्याची पुनर्जोडणी करण्यासाठी विलासराव देशमुख अभय योजना २०२२ जाहीर केली असून या योजनेचा लाभ थकबाकीदारांना घेता येईल असे सांगून  वीजपुरवठा खंडित केलेला असतानाही अनधिकृत जोडण्या केल्याचे आढळून आल्यावर संबंधित उप अभियंता आणि कनिष्ठ अभियंत्यांची विभागीय चौकशी सुरु असून अहवालानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे राज्यमंत्री श्री. तनपुरे यांनी सांगितले.

०००००

निविदेतील अटी-शर्तीनुसार काम न केल्याने रुद्रा सिस्टिम एजन्सीला २३.८४ लाखांचा दंड – राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे

मुंबई, दि. 14 : नाशिक शहर आणि जिल्ह्यांतर्गत रुद्रा सिस्टिम एजन्सी ही वीजमीटर रिडिंग आणि वीज देयकांच्या वाटपाचे काम करीत असून जिल्ह्यातील १४ उपविभागांच्या कामात चुकीचे मीटर रिडिंग, रिडिंग न घेणे आदी कारणांकरिता जुलै ते ऑक्टोबर २०२१ या कालावधीत या एजन्सीला २३ लाख ८४ हजार २३९ रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे, असे ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य ॲड. राहुल ढिकले यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री श्री. तनपुरे यांनी सांगितले की, वेळोवेळी आदेश आणि सूचना देऊनही रुद्रा सिस्टिम एजन्सीच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा न झाल्यामुळे पेठ उप विभागाच्या कामाचा कार्यादेश रद्द करण्यात आलेला आहे. अधीक्षक अभियंत्यांना अधिक तपासणी करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.

वस्त्रोद्योग विभागाला आठवडाभरात निधी देणार- उपमुख्यमंत्री

वस्त्रोद्योग विभागाकडे आठवडाभराच्या आत निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले तर वस्त्रोद्योगमंत्र्यांबरोबर बैठक घेऊन या प्रश्नावरील तिढा सोडवू असे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी  सांगितले. यंत्रमागधारकांच्या निधीसंदर्भात आमदार प्रणिती शिंदे यांनी यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता. वीजेच्या विषयावर सर्वंकष चर्चेचा प्रस्ताव सभागृहात मांडून सरकारचे धोरण जाहीर करणार असल्याचे संसदीय कार्यमंत्री ऍड. अनिल परब यांनी यावेळी सांगितले.

००००

श्री.गांगुर्डे/विसंअ

from वृत्त विशेष – महासंवाद https://ift.tt/z4pJ5e7
https://ift.tt/SaFPsHm