विधानसभा लक्षवेधी

शिक्षकांच्या ऑनलाईन बदल्या होणार; डोंगरी भागात शिक्षकांची नियुक्ती करणार – ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ

मुंबई, दि. 16 : कोरोना विषाणू प्रादुर्भावामुळे गेल्या दोन वर्षांत शिक्षकांच्या बदल्या केलेल्या नाहीत, या शैक्षणिक वर्षापूर्वी शिक्षकांच्या ऑनलाईन बदल्या केल्या जाणार असून त्यासाठी सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आलेले आहे. या बदल्यांमधून डोंगरी भागात शिक्षकांची नियुक्ती केली जाईल, असे ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य डॉ.विनय कोरे, रईस शेख यांनी विधानसभेत विचारलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ग्रामविकासमंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, राज्यात २ लाख २७ हजार ५९१ शिक्षकांची पदे रिक्त असून कोल्हापूर जिल्ह्यात शिक्षकांच्या रिक्त पदांची संख्या १३०४ इतकी आहे. सुगम आणि दुर्गम भागात शिक्षक बदल्यांच्या निकषात बरीच तफावत असून शिक्षण धोरणानुसार सगळ्या शाळेत समान शिक्षक असणे अनिवार्य असल्याने बदल्यांच्या निकषातील तफावत दूर करण्यासाठी पुणे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती नेमली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाहुवाडी तालुक्यात ४७ दुर्गम गावे असून त्यातील १५ शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत, या वर्षी होणाऱ्या बदल्यांमध्ये या रिक्त जागा भरण्यात येतील, असेही ग्रामविकासमंत्र्यांनी सांगितले. नव्याने शिक्षक भरतीसाठी शिक्षणमंत्र्यांशी चर्चा करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

०००००

भूमिगत गटारीसाठी ठेकेदाराला आगाऊ रक्कम; जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवून कार्यवाही करणार – नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे

मुंबई, दि. 16 : महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत लोणावळा नगरपरिषदेने भूमिगत गटारीसाठी ठेकेदाराला दीड कोटी रुपयांची आगाऊ रक्कम दिल्याचे प्रकरण गंभीर असून या प्रकरणात नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षांची चौकशी झालेली नाही, जिल्हाधिकाऱ्यांकडून महिनाभरात अहवाल मागवून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य सुनिल शेळके यांनी विचारलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना नगरविकास राज्यमंत्री श्री. तनपुरे म्हणाले की, महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत लोणावळा नगर परिषदेला भूमिगत गटारीसाठी  २१ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. त्यातील ८ कोटी रुपये नगरपरिषदेकडे वर्ग करण्यात आले. मात्र, नगरपरिषदेने त्यातील आगाऊ रक्कम म्हणून दीड कोटी रुपये ठेकेदाराला दिले, नंतरच्या काळात या ठेकेदाराकडून ६५ लाख रुपये वसूल केले असून उर्वरित रक्कम व्याजासह वसूल करण्यासाठी न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला आहे. संबंधित ठेकेदाराने बनावट कागदपत्रे दिल्याचेही निदर्शनास आलेले असून त्या अनुषंगाने गुन्हा दाखल करण्यात येत असल्याचे सांगून या प्रकरणात तत्कालिन मुख्याधिकारी आणि नगरअभियंत्यांची नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाने चौकशी केली असून अभियंत्यांना अंशतः दोषी धरुन त्यांची वेतनवाढ रोखली आहे तर मुख्याधिकाऱ्यांना दोषमुक्त केले आहे. लोकायुक्तांनी देखील हे प्रकरण निकाली काढले होते, नंतरच्या काळात पुन्हा हे प्रकरण लोकायुक्तांकडे दाखल असून नगराध्यक्षांबाबत असलेल्या तक्रारींची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून माहिती घेऊन अहवाल आल्यानंतर सुनावणी घेऊन पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे राज्यमंत्री श्री. तनपुरे यांनी सांगितले.

००००

बीड जिल्ह्यातील ब्रीज कम बंधाऱ्यासाठी बनावट तांत्रिक मान्यता; चौकशी करुन फौजदारी गुन्हे दाखल करणार – राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे

मुंबई, दि. 16 : बीड जिल्ह्यातील पाटोदा नगरपंचायत हद्दीत मांजरा नदीवरील ब्रीज-कम-बंधाऱ्याच्या कामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कोणतीही तांत्रिक मान्यता दिलेली नसल्याचे स्पष्ट केले असून ही तांत्रिक मान्यता बनावट असल्याने या संपूर्ण प्रकरणाची नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाकडून १५ दिवसांत चौकशी करुन फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असे नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य प्रकाश सोळंके, संदीप क्षीरसागर, बाळासाहेब आजबे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना राज्यमंत्री श्री. तनपुरे यांनी सांगितले की, पाटोदा नगरपंचायतीला नागरी सुविधांसाठी सहाय्य या योजनेतून नगरविकास विभागाने ३ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य दिले, त्यातून २ कोटी ९३ लाख रुपयांचा पूल कम बंधाऱ्याचे काम प्रस्तावित केले आणि अधिकार नसताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांनी तांत्रिक मान्यता दिल्याने याविषयी शंका निर्माण झाली. यासंबंधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून खुलासा प्राप्त झाला असून अशा प्रकारची कोणतीही तांत्रिक मान्यता त्यांनी दिलेली नसल्याचे कळवले आहे. बनावट तांत्रिक मान्यता मिळवल्याचे या प्रकरणात निदर्शनास आले असून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे. तसेच नागरी सुविधांसाठी सहाय्य या योजनेतून बंधारा कम पुलाचे काम करता येते की नाही हेदेखील  तपासून घेतले जाणार आहे. आष्टी आणि पाटोदा या नगरपरिषदांच्या कामकाजात काही अनियमितता होत असल्याचे आढळून आल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवला जाईल, असेही राज्यमंत्री श्री.तनपुरे यांनी सांगितले.

००००

from वृत्त विशेष – महासंवाद https://ift.tt/jfyTxV9
https://ift.tt/oM0V8jO