ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्याची बाठीया कमिशनकडे मागणी

 नाशिकमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आणि अखिल भारतीय समता परिषदेच्या वतीने ओबीसी समर्पित आयोगास निवेदन

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्याची बाठीया कमिशनकडे मागणी

नाशिक,   ( यूसुफ पठान) :- ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी नाशिक जिल्हा व अखिल भारतीय महात्मा फुले समता उत्तर महाराष्ट्र विभागाच्या वतीने समर्पित आयोगाचे अध्यक्ष जयंतकुमार बाठीया व आयोगाच्या सदस्यांची भेट घेऊन निवेदन देण्यात आले. 

यावेळी समता परिषदेचे ज्येष्ठ नेते डॅा. कैलास कमोद, प्रदेश उपाध्यक्ष बाळासाहेब कर्डक, राष्ट्रवादी ओबीसी सेल जिल्हाध्यक्ष समाधान जेजुरकर, युवक शहराध्यक्ष अंबादास खैरे, अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष प्रा.ज्ञानेश्वर दराडे,डॅा.योगेश गोसावी, उत्तर महाराष्ट्र विभागीय उपाध्यक्ष संतोष डोमे,हर्षल खैरनार, दिलीप तुपे, अमर वझरे, बाळासाहेब जाधव यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी व अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

समर्पित ओबीसी आयोगाच्या वतीने आयोगाचे अध्यक्ष आणि माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया आयोगाचे सदस्य सर्वश्री महेश झगडे,एच. बी. पटेल,पंकज कुमार,नरेश गीते, शैलेशकुमार दरोकर यांनी निवेदन स्वीकारले.

यावेळी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये  ७३/७४ व्या घटनादुरुस्ती अन्वये देण्यात आलेल्या नागरीकांच्या मागास प्रवर्गाच्या (BCC) आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने इंपिरिकल डेटा व तीन कसोटया यांचे पालन करिपर्यंत स्थगिती दिलेली आहे. यासाठी BCC ची सखोल व अनुभवाधिष्ठित आकडेवारी जमा करण्यासाठी राज्य सरकारने हा समर्पित आयोग स्थापना केला आहे. मी/ आम्ही या BCC आरक्षणाचे समर्थन करीत आहोत.ते राहिले तरच नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाला (BCC ला)  राजकीय प्रतिनिधित्व मिळेल असे आमचे ठाम मत असल्याचे म्हटले आहे.

त्यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे. तथापि जातीव्यवस्थेमुळे मागास वर्गाला आरक्षणाशिवाय कोणतेही प्रतिनिधित्व मिळत नाही असे वारंवार दिसून येते. १९३२ साली गोलमेज परिषदेतील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या लढ्यातून अनुसूचित जातींना प्रथम राजकीय आरक्षण मिळाले. संविधानाच्या कलम ३४० अन्वये मिळणारे OBC चे शैक्षणिक व शासकीय नोकरीतील आरक्षण खूप उशीरा म्हणजे १९९०, २००६ पासून मिळू लागले. यासाठी मंडल आयोग, व्ही.पी. सिंग आणि इतर अनेकांनी प्रयत्न केले होते.१९६० साली स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाले. दि. यशवन्तराव चव्हाण यांच्यामुळे पंचायत राज्य व्यवस्था अमलात आली. दि. राजीव गांधी व दि. नरसिंहराव यांच्या प्रयत्नातून ७३ व ७४ वी घटनादुरुस्ती झाली. त्याद्वारे प्रथमच नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाला,BCC (म्हणजेच ओबीसी, भटके विमुक्त व विमाप्र यांना) ग्रामपंचायत ते जिल्हा परिषद व नगर पालिका ते महानगर पालिका यात आरक्षण मिळाले असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, महाराष्ट्रात काँग्रेस पक्षाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शरद पवार व मंत्री श्री छगन भुजबळ यांच्या पुढाकाराने १९९४ साली हे राजकीय आरक्षण लागू झाले. त्याचे फार चांगले परिणाम दिसू लागले. वंचितांना राजकीय आवाज मिळाला. सर्व राजकीय पक्ष निवडून येण्याची क्षमता बघून तिकिटे देतात. या मेरिटमध्ये प्रामुख्याने उमेदवारांच्या जातींची व्होट बँक, आर्थिक परिस्थिती, सामाजिक प्रतिष्ठा, गावगाड्यावरची पकड, जात व्यस्थेतील मानसन्मान, कौटुंबिक राजकीय अनुभव आदींचा विचार होतो.

ओबीसी- भटके हे बलुतेदार,अलुतेदार असल्याने ते सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले असतात. त्यांची संख्याही अनेक गावांमध्ये बहुमत मिळेल इतकी नसते. शिवाय ते जातनिहाय विभागलेले असतात. परिणामी १९९४ पूर्वी या वर्गाला अत्यल्प प्रतिनिधित्व मिळत असल्यानेच घटना दुरुस्ती करून हे आरक्षण द्यावे लागले.

त्यानंतर आरक्षणाद्वारे हा वर्ग स्थानिक निर्णय प्रक्रिया व राजकीय सत्ता याबाबतीत प्रथमच प्रशिक्षित होऊ लागला. अवघ्या २५ वर्षात हे आरक्षण गेल्याने ह्या वर्गाचे राजकीय प्रशिक्षण बंद पडणार असल्याचे म्हटले आहे.

गेल्या ६० वर्षात राज्याचे नेतृत्व करण्याच्या संधी अपवाद वगळता या वर्गाला मिळालेल्या नाहीत.आजही या वर्गातून अत्यल्प आमदार/खासदार निवडून येतात. या वर्गाला विधान सभा व लोकसभेत आरक्षण नसल्याने त्यांचा आवाज संसदेत व विधिमंडळात प्रभावीपणे उमटत नाही.

केंद्रीय व राज्य मंत्रिमंडळात तसेच महामंडळे यात पुरेसे प्रतिनिधित्व नसल्याने त्यांना लोकशाहीतील प्रतिनिधीत्वाचा मूलभूत अधिकार मिळत नाही. त्या करिता हे आरक्षण आणखी काही वर्षे असण्याची गरज आहे.ज्यांना समाजव्यवस्थेने शतकानुशतके बलुतेदार- अलुतेदार म्हणून वंचीत  तसेच उपेक्षित ठेवले त्यांना सामाजिक भरपाईचे तत्व व विशेष संधी यासाठी हे आरक्षण मिळायलाच हवे.शतकांच्या अनुशेषांची भरपाई २५ वर्षात झालेली नाही त्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करावे अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली.