शिरूर ताजबंद नगरपंचायत रुपांतराबाबत आक्षेप विचारात घेण्याचे न्यायालयाचे आदेश

  शिरूर ताजबंद नगरपंचायत रुपांतराबाबत आक्षेप विचारात घेण्याचे न्यायालयाचे आदेश

  लातूर/प्रतिनिधी:राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने शिरूर ताजबंद गट ग्रामपंचायतीचे नगर पंचायतीत रूपांतर करण्यासंदर्भात प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.

त्यावर नोंदविण्यात आलेले आक्षेप विचारात घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले असल्याची माहिती ॲड.अजिंक्य रेड्डी यांनी दिली.

    यासंदर्भात गजानन वलसे व इतरांनी कलम ३ अन्वये उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.शिरूर ताजबंद गट ग्रामपंचायतीच्या नगरपंचायत रूपांतरणास ग्रामपंचायत क्षेत्रातील वाड्यांनी आक्षेप घेतल्यानंतर विहित मुदतीत आक्षेप नोंदवण्यात आला होता. एखाद्या ग्रामपंचायतीचे नगरपंचायतमध्ये रूपांतर करताना तेथील लोकसंख्या २५ हजारांपेक्षा अधिक असणे आवश्यक आहे.अकृषिक रोजगाराची किमान संख्या २५ टक्के असणे आवश्यक आहे.शिरूर ताजबंद गट ग्रामपंचायत अंतर्गत क्षेत्रातील सर्वच वाड्यांचे उपजीविकेचे मुख्य साधन शेती हेच असून रोजगार हा पूर्णपणे शेतीवरच अवलंबून असल्याचा आक्षेप नोंदवण्यात आला होता.

  यासंदर्भात ॲड.अजिंक्य रेड्डी व ॲड.विष्णू कंदे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती.न्या.रविंद्र घुगे व न्या.अनिल पानसरे यांच्यासमोर या याचिकेची प्राथमिक सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांनी घेतलेले आक्षेप विचारात घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.शिरूर ताजबंद नगरपंचायत रुपांतरासंदर्भातील पुढील कार्यवाही उच्च न्यायालयाच्या छाननीच्या अधीन राहील असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दि.२८ जुलै रोजी ठेवण्यात आलेली असल्याची माहिती ॲड.अजिंक्य रेड्डी व ॲड.

विष्णू कंदे यांनी दिली.