आरबीआयकडून पुन्हा एकदा क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्याची मागणी

मुंबई,  : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे डेप्युटी गव्हर्नर टी रविशंकर म्हणाले क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी आणावी असे म्हटले आहे. तसेच यातील काही योजना फायदेशीर नाही आणि याचा देशाच्या आर्थिक परिस्‍थितीला धोका होवू शकतो. तसेच ते म्हणाले की, क्रिप्टो-तंत्रज्ञान हे सरकारी नियंत्रण टाळण्यासाठीच्या तत्त्वज्ञानावर आधारित आहे, ते विशेषतः विनियमित आर्थिक व्यवस्थेला बायपास करण्यासाठी विकसित केले गेले आहे. क्रिप्टोकरन्सी चलन प्रणाली, चलनविषयक प्राधिकरण, बँक प्रणाली आणि सरकारची अर्थव्यवस्था नियंत्रित करण्याची क्षमता नष्ट होवू शकतात.

याबाबत असा निष्कर्ष आहे की, क्रिप्टोकरन्सींवर बंदी घालणे हा भारतासाठी योग्य पर्याय आहे, शंकर यांनी इंडियन बँक्स असोसिएशनच्या 17 व्या वार्षिक बँक तंत्रज्ञान परिषद आणि पुरस्कार सोहळ्याला संबोधित करताना म्‍हणाले. खाजगी क्रिप्टोकरन्सी कायदेशीर नाही.

अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी गेल्या आठवड्यात क्रिप्टोकरन्सीवर भाष्य केले. ते म्‍हणाले की, देशात सुरू असलेली खाजगी क्रिप्टोकरन्सी कायदेशीर नाही आणि भविष्यात ती कायदेशीर होईल का नाही याबाबत ही काही सांगता येणार नाही. भारतात रिझर्व्ह बँक किंवा सरकारकडून क्रिप्टोकरन्सीला मान्यता नाही. परंतु देशात सध्या क्रिप्टोकरन्सी कायदेशीर नाही.

पुढे बोलताना अर्थ राज्यमंत्री म्हणाले की, भविष्यात खाजगी क्रिप्टोकरन्सी कायदेशीर होईल की नाही ते आत्ताच सांगता येणार नाही. तसेच सरकारच्या पातळीवर चर्चा झाल्यानंतरच याबाबत सांगता येईल, असे ही ते म्हणाले. काही लोकांनी खाजगी क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक केली आहे. अर्थ मंत्री म्हणाले, त्यामुळे क्रिप्टोकरन्सीच्या नफ्यावर ३० टक्के कर लावण्याचा प्रस्ताव नुकताच अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला आहे.