ओबीसी समाजाला घटनात्मक आरक्षण द्या,माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांची मागणी ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना व्हावी यासाठी सर्वपक्षीयांना एकत्र यावे लागेल - छगन भुजबळ

यूसुफ पठान

 नवी दिल्ली, दि. १० जुलै

आज देशभरातील ओबीसी समाजाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाचा मोठा प्रश्न देशात उभा राहिला आहे. सुरवातीला महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आता गुजरात आणि गोवा मध्ये देखील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण स्थगित झाले आहे त्यामुळे आरक्षणाची वारंवार निर्माण होणारी परिस्थिती पाहता केंद्र सरकारने ओबीसींना घटनात्मक आरक्षण द्यावे अशी मागणी महाराष्ट्र राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी नवी दिल्ली येथे केली. 

ऑल इंडिया सैनी समाज संघटनेच्या राष्ट्रीय अधिवेशनाला मंत्री छगन भुजबळ हे आज दिल्लीत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम येथे उपस्थित होते यावेळी ते बोलत होते. या अधिवेशनाला ऑल इंडिया सैनी समाज संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलबागसिंह सैनी, उत्तरप्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य, उत्तरप्रदेशचे माजी मंत्री स्वामीप्रसाद मौर्य,माजी केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाह, राजकुमार सैनी,इंद्रसिंग सैनी,खा.संघमित्रा मौर्य,आ.उषा मौर्य, मोतीलाल साखला, बापू भुजबळ यांचेसह देशभरातील अनेक ओबीसी खासदार आणि आमदार इत्यादी मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना भुजबळ म्हणाले की,मध्यप्रदेश सरकारने इम्पिरिकल डाटा दाखल केला आणि त्यांचे पंचायत राज मधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत झाले दोन दिवसात महाराष्ट्र सरकार सुद्धा कोर्टात डाटा देईल आणि महाराष्ट्राचे देखील आरक्षण पूर्ववत होईल मात्र आता हाच प्रश्न गुजरात मधील ग्रामपंचायती मध्ये निर्माण झाला आहे. तिकडे गोव्यात देखील हीच परिस्थिती आहे. हळू हळू सर्व देशात हीच परिस्थिती होईल मुळात केंद्र सरकारने सामाजिक आर्थिक जनगणनेची माहिती देशभरातील राज्यांना दिली असती तर ओबीसी समाज अडचणीत आला नसता  असे मत देखील छगन भुजबळ यांनी यावेळी व्यक्त केले. 

ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करावी,यासाठी आता न्यायालयीन आणि राजकीय संघर्ष करावा लागेल.

सर्व पक्षातील ओबीसी नेत्यांनी ओबीसींच्या जनगणेसाठी आवाज उठवावा अशी मागणी करतानाच ओबीसींच्या प्रश्नांसाठी देशभरातील ओबीसींना एक होऊन लढावे लागेल. असे मत माझी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी मांडले.

यावेळी ते म्हणाले की, ओबीसी समाजाला आरक्षण हे मोठा संघर्ष करून मिळाले आहे. मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू व्हाव्या यासाठी आम्ही अनेक आंदोलने केली. विधिमंडळ पासून संसदेपर्यंत हा संघर्ष आम्ही केला आहे त्यामुळे बहुसंख्य असलेल्या ओबीसी समजावर असा अन्याय करता येणार नाही. आणि हा अन्याय आम्ही होऊ देणार नाही.